सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

પ્રત્યુત્તર: સ્વઘોષિત ન્યાયાધીશ બની પ્રમાણપત્રો વહેંચવાનો પ્રોગ્રેસિવ ફોર્સીસ સાથેનો એલિટ એક્ટિવિઝમ?

- સાગર રબારી 
મુ. શ્રી રમેશભાઈ સવાણી,
આપની ખેત ભવન વિશેની પોસ્ટ બાબતે મારે કહેવું છે કે, સરકારને ખેત ભવન બક્ષિસ આપવાનું કામ શ્રી અમરસિંહભાઈ ચૌધરીએ કર્યું છે. અને, આ સ્થિતિ આવે એ પહેલા હું એમાંથી ટ્રસ્ટી તરીકે રાજીનામુ આપીને નીકળી ગયો એના માટેના જવાબદાર પરિબળો વિષે આપ વાકેફ છો?
જો મને બરાબર યાદ હોય તો આપનો પરિચય ખેતભવનમાં સ્વ. ઈન્દુકુમાર જાનીએ કરાવ્યો હતો, આપણે બે કે ત્રણ વાર ખેત ભવનમાં જ મળ્યા છીએ એ યાદ આવ્યું...
2002 પછી પણ, 2018/9 સુધી ફાસીવાદી સત્તાને ટટ્ટાર ઉભા રહી, પગ પછાડી દમદાર સલામો કરતા કરતા,  પ્રમોશનો મેળવી ઉચ્ચ હોદ્દા ઉપરથી પેંશન સહિતના તમામ લાભો અંકે કરી લીધા પછી પાર્સીપેની (ન્યુયોર્ક)માં સલામત રીતે ગોઠવાઈને ગ્રીનકાર્ડ/સિટિઝનશીપની રાહ જોતા જોતા કોઈને પ્રમાણપત્રો આપવાનું પ્રગતિશીલ મૌખિક/લેખિત એક્ટીવિઝ્મ અને સાંજના વાળુની સલામતી ના હોય એવા સંજોગોમાં લોકો સાથે ઉભા રહેવાના સંઘર્ષના કામોમાં બહુ ફર્ક હોય છે! 
સંઘર્ષના કામમાં તો કલાકો સુધી પોલીસ પુછપરછ કરે, ડોઝિયર મેન્ટેન થાય, બાળકો ક્યાં ભણે છે, બહેનનું સાસરું ક્યાં, ભાઈઓ શું કરે છે, ખાતું કઈ બેંકમાં છે, ફોન ઓબ્સર્વેશનમાં છે કે નહીં એ માટે હાઇકોર્ટમાં પિટિશન કરવી પડે, સતત એક પડછાયો પાછળ ભમતો હોય -- એ બધા છતાં વર્ષો સુધી ફાસીવાદી સત્તા સામે અડગ રહીને, દબાયા, ઝૂક્યા કે ડર્યા વગર સંઘર્ષ કરવામાં, જાહેરમાં એમને મોઢેમોઢ પરખાવવામાં ઘણો ફરક હોય છે!
લોકો સાથેના એક્ટિવિઝમમાં તો નજીવા ગુનાનો કેસ દાખલ કરીને પોલીસ લઇ જઈને રાતવાસો પોલીસ સ્ટેશનમાં કરાવે, વડાપ્રધાનનો કાફલો રોકવાની જાહેરાત કર્યા પછી છેલ્લી ઘડીએ ખસી જાય ત્યારે મુંજાયેલા સંઘર્ષના સાથી સાથે ઉભા રહીને ઉસ્માનપુરાના બગીચામાં પ્રેસ કોન્ફ્રન્સ કરવી અને યુનિવર્સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં દિવસ ગાળીને જામીન આપ્યા પછી કોર્ટની મુદતો ભરવી કે વાઈબ્રન્ટનો વિરોધ કરતા અડધી રાતે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ઊંઘમાંથી ઉઠાડી ગાયકવાડ હવેલીએ બીજા દિવસની સાંજ સુધી રાખે,  ટાટા નેનોના યુવાનોને ન્યાય અપાવવા માટે સત્તાના ઉચ્ચ સ્થાને બેઠેલા સામે બબ્બે કલાક, તમામ લાલચો ફગાવીને અડગ રહીને યુવાનોની માંગણી તાકતવર કોર્પોરેટ હાઉસ અને ફાંસીવાદી સત્તા પાસે સ્વીકારાવવી એ એક્ટિવિઝમને 'અર્બન એલિટ એક્ટીવિઝ્મ' સહન કરી શકતું નથી... એટલે પછી સ્વઘોષિત ન્યાયાધીશ બની પ્રમાણપત્રો વહેંચવાને પ્રોગ્રેસિવ ફોર્સીસ સાથેના એલિટ એક્ટિવિઝમથી પોતાને વેંત અધ્ધર માને અને મનાવે છે! એમાં ખેડૂતોના કેસ લઇ, કિસાન મસીહા હોવાનો પ્રચાર કરવો અને ખર્ચના નામે લાખો રૂપિયા લીધા પછી ખેડૂતોને હડધૂત કરવાનો એલિટ હક અબાધિત હોય છે!!
અર્બન એલિટ કે શબ્દના ક્રાંતિવીરોની સરખામણીએ, અમારે તો નોબત ત્યાં સુધી આવે છે કે, જયારે સેન્ટ્રલ એજન્સીઓ ગ્રીલ કરવા માંડે ત્યારે, સાથે રહીને કામની ક્રેડિટ લેનારા સાથીઓ પણ સલામત અંતરે ખસી જાય છે! એવા સંજોગોમાં ટકીને ઝઝૂમતા રહેવાનું હોય છે!
મને તો વાંધો એટલો જ છે કે તમારા પ્રમાણપત્ર આપવાના અધિકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા મારો પક્ષ તો જાણો! એક નવો નવો રિપોટર પણ સમાચાર આપતા પહેલા બીજો પક્ષ જાણવાની કોશિશ કરે છે! ગુજરાત ખેત વિકાસ પરિષદની વાત લાંબી છે એ અલગથી પીડીએફ બનાવીને વોટ્સએપ ગ્રુપ - જેમાં આ પોસ્ટ શેર થઇ છે એમાં - મુકું છું, કદાચ એ તમારા સુધી પહોંચશે.

टिप्पणियाँ

ट्रेंडिंग

સીતારામ યેચુરી માટે રાષ્ટ્ર અને તેના લોકોની જરૂરિયાતો વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષાઓથી ઉપર હતી

- રમેશ સવાણી  જીવંત, નમ્ર, સમાજ સાથે જોડાયેલા CPI(M)ના નેતા સીતારામ યેચુરી (12 ઓગસ્ટ 1952/ 12 સપ્ટેમ્બર 2024) 72મા વર્ષે આપણને છોડી ગયા છે. અત્યંત પ્રતિભાશાળી નેતા તરીકે, તેમણે ભારતીય રાજકારણમાં મહત્વપૂર્ણ સ્થાન મેળવ્યું અને માર્ક્સવાદી વિચારધારાનું ચમકતું પ્રતીક બની ગયા. વિચારો પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા, સત્યતા અને પ્રમાણિકતા માટે તેમણે લોકોને પ્રભાવિત કર્યા હતા. આપણે તેજસ્વી પ્રતિનિધિ ગુમાવ્યા છે. 

आरएसएस को लगता है चुनाव में भाजपा की सीटों में गिरावट का मुख्य कारण है दलित वोटों का इंडिया गठबंधन की ओर खिसक जाना

- राम पुनियानी*  भाजपा के लिए सन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे निराशाजनक रहे. लोकसभा में उसके सदस्यों की संख्या 303 से घट कर 240 रह गई. नतीजा यह कि पिछली बार जहाँ केवल नाम की गठबंधन (एनडीए) सरकार थी वहीं इस बार सरकार वास्तव में एक पार्टी की न होकर गठबंधन की नज़र आ रही है. पिछली और उसकी पिछली सरकारों में गठबंधन दलों की सुनने वाला कोई नहीं था. मगर अब इस बात की काफी अधिक संभावना है कि गठबंधन के साथी दलों की राय ओर मांगों को सरकार सुनेगी और उन पर विचार करेगी. इसके चलते भाजपा अपना हिन्दू राष्ट्रवादी एजेंडा उतनी आसानी से लागू नहीं कर पाएगी, जितना पहले कर लेती थी. इसके अलावा, इंडिया गठबंधन की ताकत में भी इजाफा हुआ है और राहुल गाँधी की लोकप्रियता में भी बढ़ोत्तरी हुई है. विपक्ष अब अपनी बात ज्यादा दमख़म से कह पा रहा है. 

संथाल परगना के बांग्ला-भाषी मुसलमान भारतीय हैं और न कि बांग्लादेशी घुसपैठिये

- झारखंड जनाधिकार महासभा*  हाल के दिनों में भाजपा लगातार प्रचार कर रही है कि संथाल परगना में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं जो  आदिवासियों की ज़मीन हथिया रहे है, आदीवासी महिलाओं  से शादी कर रहे हैं और आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है. क्षेत्र में हाल की कई हिंसा की घटनाओं को जोड़ते हुए इन दावों पर सामाजिक व राजनैतिक माहौल बनाया जा रहा है. ज़मीनी सच्चाई समझने के लिए झारखंड जनाधिकार महासभा व लोकतंत्र बचाओ अभियान के एक प्रतिनिधिमंडल ने संथाल परगना जाकर हर सम्बंधित मामले का तथ्यान्वेषण किया. पाए गए तथ्यों को प्रेस क्लब, रांची में प्रेस वार्ता में साझा किया गया. 

भारत में मुसलमानों और ईसाईयों के बारे में गलत धारणाएं ही उनके खिलाफ हिंसा की मुख्य वजह

- राम पुनियानी*  जुलाई 2024 में इंग्लैड के कई शहरों में दंगे और उपद्रव हुए. इनकी मुख्य वजह थीं झूठी खबरें और लोगों में अप्रवासी विरोधी भावनाएं. अधिकांश दंगा पीड़ित मुसलमान थे. मस्जिदों और उन स्थानों पर हमले हुए जहां अप्रवासी रह रहे थे. इन घटनाओं के बाद यूके के ‘सर्वदलीय संसदीय समूह’ ने भविष्य में ऐसी हिंसा न हो, इस उद्देश्य से एक रपट जारी की. रपट में कहा गया कि “मुसलमान तलवार की नोंक पर इस्लाम फैलाते हैं” कहने पर पाबंदी लगा दी जाए. इस्लामोफोबिया की जड़ में जो बातें हैं, उनमें से एक यह मान्यता भी है.

झारखंड उच्च न्यायलय में केंद्र ने माना, संथाल परगना में ज़मीन विवाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जुड़ाव नहीं

- झारखंड जनाधिकार महासभा  संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड उच्च न्यायलय में केंद्र सरकार ने 12 सितम्बर 2024 को दर्ज हलफ़नामा में माना है कि हाल के ज़मीन विवाद के मामलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जुड़ाव स्थापित नहीं हुआ है. उच्च न्यायलय में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दर्ज PIL में दावा किया गया था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा आदिवासियों से  शादी कर ज़मीन लूटी जा रही है व घुसपैठ हो रही है.  

डबल बुलडोज़र भाजपा राज नहीं चाहिए, हेमंत सरकार जन वादे निभाए: ग्रामीणों की आवाज़

- झारखंड जनाधिकार महासभा  आज राज्य के विभिन्न जिलों से 2000 से अधिक लोग राजधानी रांची पहुंचे और हेमंत सोरेन सरकार को अपूर्ण वादों और झारखंड से भाजपा को भगाने की ज़रूरत को याद दिलाए. झारखंड जनाधिकार महासभा ने राज भवन के समक्ष धरने का आयोजन किया. धरने में आये लोगों के नारे “भाजपा हटाओ, झारखंड बचाओ” और “हेमंत सोरेन सरकार, जन मुद्दों पर वादा निभाओ” क्षेत्र में गूँज रहा था.

जाति जनगणना पर दुष्प्रचार का उद्देश्य: जाति को ऐसी सकारात्मक संस्था बताना, जो हिन्दू राष्ट्र की रक्षा करती आई है

- राम पुनियानी*  पिछले आम चुनाव (अप्रैल-मई 2024) में जाति जनगणना एक महत्वपूर्ण मुद्दा थी. इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया जबकि भाजपा ने इसकी खिलाफत की. जाति जनगणना के संबंध में विपक्षी पार्टियों की सोच एकदम साफ़ और स्पष्ट है.