सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

વાઈબ્રન્ટ ગુજરાતની વાસ્તવિકતા: ચોકલેટથી OBC સમાજના લોકો કેમ અભડાઈ જાય છે?

- રમેશ સવાણી 
ખૂબ જ શરમજનક ઘટના ગુજરાતમાં બની છે. બનાસકાંઠાના લાખણી તાલુકાના ખેરોલા ગામે શાળામાં 15 ઓગસ્ટ 2024ના રોજ સવારે નવ વાગ્યે આઝાદી દિનની ઊજવણી થઈ રહી હતી. ગામના વાલ્મિકી સમાજના કાસુબેન મફાભાઈ પરમારના દિલમાં પણ આઝાદીનો ઉમંગ હતો. એમને થયું કે આજે તો બધાં બાળકોના મોં મીઠાં કરાવવા છે. આ ભાવનાથી ચોકલેટની થેલી લઈને તેઓ શાળાએ પહોંચ્યા અને બાળકોને ચોકલેટ વિતરણ શરુ કરે તે પહેલાં કાસુબેનના હાથમાં ચોકલેટની થેલી જોઈને ગમન મશરુભાઈ રબારી ભડક્યા. 
ગમન રબારીએ કાસુબેનના હાથમાંથી ચોકલેટની થેલી છીનવી લઈને ફેંકી દીધી અને ગાળો આપી કહ્યું કે “તમારી ચોકલેટ અમારા બાળકોને આપો તો અમારા બાળકો અભડાઈ જાય ! એ સમયે ચેહરા કાળુભાઈ રબારીએ કાસુબેનને મા-બેનની ગાળો આપી કહ્યું કે “તમારા…હાથની ચોકલેટ અમારા બાળકોને કેમ આપો છો? અરજણ રુડા રબારી તથા ભરતજી સદાજી ઠાકોરે પણ કાસુબેનને મા-બેનની ગાળો આપી અને કહેલ કે “તમારો અને અમારો વાટલે વેવાર નથી, તમારા હાથની કોઈ પણ વસ્તુ અમારા સમાજના બાળકોને આપો તો અમે અભડાઈ જઈએ.” 
ભરતજી ઠાકોરે આકરા શબ્દોમાં કાસુબેને ધમકી આપી કે “હું શાળાનો સભ્ય છું, તમે તમારા સમાજના છોકરા સિવાય બીજા સમાજના છોકરાઓને હવે પછી કોઈ વસ્તુ આપવાની હિંમત કરશો તો જાનથી મારી નાખીશું ! તમારા બાળકોને શાળામાંથી કાઢી મૂકીશું.” આ સમયે ગમન/ચેહરા/ અરજણ/ ભરતજીએ કાસુબેનને કહેલ કે “તમે અને તમારા સમાજના બાળકો શાળામાંથી તાત્કાલિક બહાર નિકળો ! નહીંતો સાલાઓ તમને મારીને બહાર કાઢવા પડશે !” કાસુબેન અને વાલ્મિકી સમુદાયના બાળકો ડરના માર્યા આઝાદી દિનની ઊજવણી છોડીને ઘેર જતા રહ્યા. 
બપોરના બાર વાગ્યે વાલ્મિકી નરેશભાઈ પોપટભાઈ પરમાર અને વાલ્મિકી સમાજના અન્ય માણસો ભેગા થઈ શાળામાં ગયા અને આચાર્ય દક્ષેશ ભાવસારને કહ્યું કે “શાળામાં મધ્યાહન ભોજન સમયે અમારા બાળકોને અલગ જમવા કેમ બેસાડો છો?” ત્યારે દક્ષેશ ભાવસારે કહેલ કે “તમારા બાળકોને અલગ બેસાડવાના છે, તમારાથી જે થાય તે કરી લો !”
આ ઘટના બાબતે પોલીસે BNS કલમ- 296(b)/ 351(3)/ 54 તથા એટ્રોસિટી એક્ટ કલમ-3(1)(r)/ 3(1)(s)/ 3(2) (va) હેઠળ 16 ઓગસ્ટ 2024ના રોજ 18.45 વાગ્યે આગથળા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધ્યો છે. 
થોડાં પ્રશ્નો : 
[1] દલિતો ચોકલેટ આપે તેથી બિનદલિતો અભડાઈ જાય? માની લઈએ કે બિનદલિત ચોકલેટ વિતરણ કરે છે તો ચોકલેટ બનાવનાર દલિત નહીં હોય તેની તેને ખાતરી હોય છે? દલિતોએ પરસેવો પાડી ઘઉં ઊગાડ્યા હશે, પશુપાલન કરી દૂધ ડેરીમાં આપ્યું હશે અને તેનો ઉપયોગ ચોકલેટમાં થયો હશે, એની આરોપીઓએ ખાતરી કરી હશે? 
[2] આપણું શિક્ષણતંત્ર પણ ખાડે ગયું છે. એક આચાર્યમાં/ શિક્ષકમાં માણસાઈ ઊભી કરી શકતા નથી. સરકારી પગાર મેળવતો આચાર્ય પણ અછૂતપણું દાખવે તો સમાજ ક્યારે બદલાશે? આનો અર્થ એ છે કે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીનું સુપરવિઝન બિલકુલ નથી. આવી ઘટના જ્યારે પણ બને ત્યારે તાત્કાલિક આરોપીઓને જેલમાં પૂરવા જોઈએ. શિક્ષક અને તેના સુપરવઈઝરી અધિકારીને ફરજમોકૂફ કરી સરકારે આકરાં પગલાં લઈ દાખલો બેસાડવો પડે. સરકાર પગલાં લેતી નથી એટલે દલિતો પ્રત્યેની માનસિકતા બદલાતી નથી. શું આ ઘટનાથી સરકારની સંવેદનશીલતા જાગશે? 
[3] વાઈબ્રન્ટ ગુજરાતની વાસ્તવિકતા એ છે કે હજુ પણ ગામડાઓમાં દલિતોના બાળકોને મધ્યાહન ભોજન વેળાએ અલગ બેસાડવામાં આવે છે ! આરોપીઓ ખુદ OBC છે અને દલિતો સાથે અપમાનજનક વ્યવહાર કરે છે ! આ માનસિકતા ક્યારે છોડીશું? આ માનસિકતા દૂર કરવા સરકારના શું પ્રયત્નો છે? સત્તાપક્ષ મનુસ્મૃતિના સમયને પુન:સ્થાપિત કરવા ઈચ્છે ત્યારે આવી સામંતવાદી માનસિકતા દૂર થાય કે મજબૂત બને? 
[4] આવી શરમજનક ઘટના બને ત્યારે મીડિયાની ફરજ છે કે સરકારની/ તંત્રની ઝાટકણી કાઢવી જોઈએ. શું મીડિયા પોતાની સામાજિક જવાબદારી નિભાવે છે?

टिप्पणियाँ

ट्रेंडिंग

સીતારામ યેચુરી માટે રાષ્ટ્ર અને તેના લોકોની જરૂરિયાતો વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષાઓથી ઉપર હતી

- રમેશ સવાણી  જીવંત, નમ્ર, સમાજ સાથે જોડાયેલા CPI(M)ના નેતા સીતારામ યેચુરી (12 ઓગસ્ટ 1952/ 12 સપ્ટેમ્બર 2024) 72મા વર્ષે આપણને છોડી ગયા છે. અત્યંત પ્રતિભાશાળી નેતા તરીકે, તેમણે ભારતીય રાજકારણમાં મહત્વપૂર્ણ સ્થાન મેળવ્યું અને માર્ક્સવાદી વિચારધારાનું ચમકતું પ્રતીક બની ગયા. વિચારો પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા, સત્યતા અને પ્રમાણિકતા માટે તેમણે લોકોને પ્રભાવિત કર્યા હતા. આપણે તેજસ્વી પ્રતિનિધિ ગુમાવ્યા છે. 

आरएसएस को लगता है चुनाव में भाजपा की सीटों में गिरावट का मुख्य कारण है दलित वोटों का इंडिया गठबंधन की ओर खिसक जाना

- राम पुनियानी*  भाजपा के लिए सन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे निराशाजनक रहे. लोकसभा में उसके सदस्यों की संख्या 303 से घट कर 240 रह गई. नतीजा यह कि पिछली बार जहाँ केवल नाम की गठबंधन (एनडीए) सरकार थी वहीं इस बार सरकार वास्तव में एक पार्टी की न होकर गठबंधन की नज़र आ रही है. पिछली और उसकी पिछली सरकारों में गठबंधन दलों की सुनने वाला कोई नहीं था. मगर अब इस बात की काफी अधिक संभावना है कि गठबंधन के साथी दलों की राय ओर मांगों को सरकार सुनेगी और उन पर विचार करेगी. इसके चलते भाजपा अपना हिन्दू राष्ट्रवादी एजेंडा उतनी आसानी से लागू नहीं कर पाएगी, जितना पहले कर लेती थी. इसके अलावा, इंडिया गठबंधन की ताकत में भी इजाफा हुआ है और राहुल गाँधी की लोकप्रियता में भी बढ़ोत्तरी हुई है. विपक्ष अब अपनी बात ज्यादा दमख़म से कह पा रहा है. 

संथाल परगना के बांग्ला-भाषी मुसलमान भारतीय हैं और न कि बांग्लादेशी घुसपैठिये

- झारखंड जनाधिकार महासभा*  हाल के दिनों में भाजपा लगातार प्रचार कर रही है कि संथाल परगना में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं जो  आदिवासियों की ज़मीन हथिया रहे है, आदीवासी महिलाओं  से शादी कर रहे हैं और आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है. क्षेत्र में हाल की कई हिंसा की घटनाओं को जोड़ते हुए इन दावों पर सामाजिक व राजनैतिक माहौल बनाया जा रहा है. ज़मीनी सच्चाई समझने के लिए झारखंड जनाधिकार महासभा व लोकतंत्र बचाओ अभियान के एक प्रतिनिधिमंडल ने संथाल परगना जाकर हर सम्बंधित मामले का तथ्यान्वेषण किया. पाए गए तथ्यों को प्रेस क्लब, रांची में प्रेस वार्ता में साझा किया गया. 

भारत में मुसलमानों और ईसाईयों के बारे में गलत धारणाएं ही उनके खिलाफ हिंसा की मुख्य वजह

- राम पुनियानी*  जुलाई 2024 में इंग्लैड के कई शहरों में दंगे और उपद्रव हुए. इनकी मुख्य वजह थीं झूठी खबरें और लोगों में अप्रवासी विरोधी भावनाएं. अधिकांश दंगा पीड़ित मुसलमान थे. मस्जिदों और उन स्थानों पर हमले हुए जहां अप्रवासी रह रहे थे. इन घटनाओं के बाद यूके के ‘सर्वदलीय संसदीय समूह’ ने भविष्य में ऐसी हिंसा न हो, इस उद्देश्य से एक रपट जारी की. रपट में कहा गया कि “मुसलमान तलवार की नोंक पर इस्लाम फैलाते हैं” कहने पर पाबंदी लगा दी जाए. इस्लामोफोबिया की जड़ में जो बातें हैं, उनमें से एक यह मान्यता भी है.

झारखंड उच्च न्यायलय में केंद्र ने माना, संथाल परगना में ज़मीन विवाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जुड़ाव नहीं

- झारखंड जनाधिकार महासभा  संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड उच्च न्यायलय में केंद्र सरकार ने 12 सितम्बर 2024 को दर्ज हलफ़नामा में माना है कि हाल के ज़मीन विवाद के मामलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जुड़ाव स्थापित नहीं हुआ है. उच्च न्यायलय में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दर्ज PIL में दावा किया गया था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा आदिवासियों से  शादी कर ज़मीन लूटी जा रही है व घुसपैठ हो रही है.  

डबल बुलडोज़र भाजपा राज नहीं चाहिए, हेमंत सरकार जन वादे निभाए: ग्रामीणों की आवाज़

- झारखंड जनाधिकार महासभा  आज राज्य के विभिन्न जिलों से 2000 से अधिक लोग राजधानी रांची पहुंचे और हेमंत सोरेन सरकार को अपूर्ण वादों और झारखंड से भाजपा को भगाने की ज़रूरत को याद दिलाए. झारखंड जनाधिकार महासभा ने राज भवन के समक्ष धरने का आयोजन किया. धरने में आये लोगों के नारे “भाजपा हटाओ, झारखंड बचाओ” और “हेमंत सोरेन सरकार, जन मुद्दों पर वादा निभाओ” क्षेत्र में गूँज रहा था.

जाति जनगणना पर दुष्प्रचार का उद्देश्य: जाति को ऐसी सकारात्मक संस्था बताना, जो हिन्दू राष्ट्र की रक्षा करती आई है

- राम पुनियानी*  पिछले आम चुनाव (अप्रैल-मई 2024) में जाति जनगणना एक महत्वपूर्ण मुद्दा थी. इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया जबकि भाजपा ने इसकी खिलाफत की. जाति जनगणना के संबंध में विपक्षी पार्टियों की सोच एकदम साफ़ और स्पष्ट है.