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સરકારના દેવાનો સાચો આંકડો જાણી શકાતો નથી, બજેટ બહારના ખર્ચ વિશે સંસદમાં ચર્ચા થતી નથી

- હેમંતકુમાર શાહ
 
સામાન્ય રીતે બજેટ વખતે કયા વેરામાં કેટલો વધારો અને ઘટાડો થયો તેને વિશે જ ચર્ચા થાય છે. વધુ ચર્ચા તો સરકાર કઈ બાબતો માટે કેટલું ખર્ચ કરે છે તેને વિશે થવી જોઈએ.
ભારત સરકારનું આખું બજેટ આશરે ૯,૦૦૦ પાનાંનું હોય છે. કેટલા સાંસદો એ વાંચે છે, સમજે છે અને તેના પર ચર્ચા કરે છે? સંસદમાં બજેટ વિશે ભાગ્યે જ ચર્ચા થાય છે. માત્ર સામસામા આક્ષેપો જ થાય છે.
વર્તમાન બજેટ ₹ ૪૮.૨૦ લાખ કરોડનું છે. તેમાંથી જીડીપીના માત્ર ૦.૪ ટકા ખર્ચ શિક્ષણ માટે થશે. પણ છેલ્લી શિક્ષણ નીતિ જીડીપીના છ ટકા ખર્ચ કરવાનું કહે છે. સરકારની પ્રાથમિકતા શિક્ષણ છે જ નહિ.
આરોગ્ય માટે જીડીપીના માત્ર ૦.૩ ટકા ખર્ચ થશે કે જ્યારે ૨૦૧૭ની રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નીતિ બેથી અઢી ટકા ખર્ચ કરવાનું કહે છે. સરકારની પ્રાથમિકતામાં લોકોનું આરોગ્ય છે ખરું?
સરકારની ઇન્ટર્નશિપ યોજનામાં તો મજૂરને રોજના માત્ર ₹ ૧૬૭ જ મળે! મનરેગા યોજનામાં સરકાર ₹ ૨૮૯ મજૂરને મળે છે. નાણાં પ્રધાનનો પગાર રોજના ₹ ૮,૦૦૦ કરતાં વધારે છે!
બજેટમાં જે બતાવાતું જ ન હોય એવું ઘણું ખર્ચ (off budget expenditure) સરકાર કરે છે. ત્રણ વર્ષ અગાઉ તે ₹ ૬૭,૦૦૦ કરોડ અને બે વર્ષ અગાઉ તે ₹ ૫૦,૦૦૦ કરોડ હતું. ગયા વર્ષના અને આ વર્ષના આંકડાની ખબર જ નથી!  એને લીધે સરકારના દેવા વિશેના સાચા આંકડાની ખબર પડતી જ નથી. આવા બજેટ બહારના ખર્ચ વિશે સંસદમાં કશી ચર્ચા પણ થતી નથી, અને પારદર્શિતા પણ જળવાતી નથી કે જે લોકશાહીનો પાયો છે. 

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