सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

દેશની આઝાદી નાગરિકોની આઝાદીમાં ન પરિણમે તો દેશની આઝાદીને શું ધોઈ પીવાની?

- હેમંતકુમાર શાહ 

દેશ આઝાદ હોય અને નાગરિકો ગુલામ હોય એવી પરિસ્થિતિ દુનિયાના અનેક દેશોમાં આજે પણ છે. દા.ત. ચીન આઝાદ છે પણ ચીનાઓ ગુલામ છે કારણ કે ત્યાં એક જ પક્ષની તાનાશાહી છે. 
એક અહેવાલ એમ કહે છે કે દુનિયાની ૮૦ ટકા વસ્તી તાનાશાહી અથવા લોકશાહી દેખાતી તાનાશાહી હેઠળ જીવે છે. દુનિયાના ૪૩ દેશોમાં તો આજે પણ રાજાશાહી છે. જો કે, જાપાન, યુકે કે સ્વિડન જેવા કેટલાકમાં રાજાશાહી નામમાત્રની છે. પણ બીજા સાઉદી અરેબિયા, કુવૈત જેવા દેશોમાં રાજાઓ જ શાસકો છે. દસ દેશોમાં લશ્કરી તાનાશાહી છે. અનેક દેશોમાં સરમુખત્યારશાહી છે. 
આવા સંજોગોમાં ભારત જેવા વિશાળ, વૈવિધ્યસભર અને દુનિયાની ૧૭.૫ ટકા વસ્તી ધરાવતા દેશમાં લોકશાહી હોવી એ ગૌરવની વાત છે એમાં કોઈ શંકા નથી. આ ગૌરવ માટે આપણે આપણા બંધારણના તમામ ઘડવૈયાઓના ઋણી છીએ. 
ભારતના બંધારણના આમુખમાં જ લખવામાં આવ્યું કે ભારત એક લોકશાહી દેશ રહેશે. લોકશાહીનો અર્થ જ નાગરિકોની આઝાદી થાય છે. 
ભારત આઝાદ તો છે જ, પરંતુ ભારતીયોની આઝાદી વધુ મહત્ત્વની છે. ઇન્દિરા ગાંધીએ ૧૯૭૫-૭૭ના ૧૯ મહિના દરમ્યાન પોતાની તાનાશાહી ઊભી કરેલી. એવા જ પ્રકારની, કદાચ એના કરતાં પણ ખતરનાક,  સીધેસીધી રીતે દેખાય નહિ તેવી તાનાશાહી; લોકશાહી અને ધર્મને નામે ઊભી કરવાનો પ્રયાસ છેલ્લાં દસ વર્ષથી થઈ રહ્યો છે, ત્યારે નાગરિકોએ વધુ સજાગ થવાની જરૂર છે. 
સાચા અર્થમાં સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય લોકશાહી ત્યારે ઊભી થઈ કહેવાય કે જ્યારે મહાત્મા ગાંધીએ  ૧૯૦૮માં લખેલા 'હિંદ સ્વરાજ' પુસ્તકમાં લખેલું તેવું "જણે જણે ભોગવવાનું સ્વરાજ" ઊભું થાય. 
અત્યારે ચીન + ચૂંટણી = ભારત જેવું સમીકરણ ઊભું કરવાનો, અને આઝાદ દેશમાં રાજકીય, સામાજિક, ધાર્મિક અને વૈચારિક ગુલામો પેદા કરવાનો ભરચક અને સંનિષ્ઠ પ્રયાસ હિન્દુત્વની વિચારધારાના આંચળા હેઠળ થઈ રહ્યો છે. જેઓ અત્યારે લોકશાહી અને નાગરિકોની આઝાદી માટે લડે છે તેમને દેશદ્રોહી અને નક્સલવાદી કહેવામાં આવી રહ્યા છે. દુનિયાભરમાં તાનાશાહો હંમેશાં પોતાના વિરોધીઓને દેશદ્રોહીઓ તરીકે ચીતરતા રહ્યા જ છે. 
આ આપખુદી વલણ સામે નાગરિકોએ સચેત રહેવું પડે અને પોતાની આઝાદી ટકાવવી પડે. નાગરિકોની આઝાદી પર કાપ મૂકતા કાયદા, નિયમો અને નિયમનોનો મજબૂત અને સક્રિય વિરોધ કરવો પડે. તિરંગા લહેરાવવાથી, રાષ્ટ્રગીતો ગાવાથી અને તિરંગા યાત્રાઓ કાઢવાથી માણસની આઝાદી ન જન્મે. એને માટે તો સરકારો સામે સતત  લડવું પડે. 
આઝાદીને ટકાવવાની જવાબદારી મોટે ભાગે મધ્યમ વર્ગે નિભાવવી પડે. તેની પાસે વિરોધ કરવા માટેની તક અને ક્ષમતા હોય છે માટે. જેને બે ટંક રોટલાની ચિંતા છે તે ઈચ્છે તો પણ એ કામ કરી શકે નહિ. એટલે જેઓ ભરપેટ છે તેઓ આગળ આવે અને નાગરિકોની આઝાદી માટે જાગૃત બને, બીજાને જાગૃત કરે અને એને માટે લડે એ આવશ્યક છે. યાદ રહે બરાબર કે, સતત જાગૃતિ એ નાગરિકોની આઝાદીની કિંમત છે, અને એ ચૂકવવી જ રહી. 
દેશ તો એક અનિવાર્ય અનિષ્ટરૂપ વ્યવસ્થા છે. એ વ્યવસ્થા માણસ માટે એટલે કે નાગરિકો માટે છે. માણસ વ્યવસ્થા માટે કદી હોઈ જ ન શકે. માણસની આઝાદી માટેનો આ વિચાર જ લોકશાહીનો અને ખરી આઝાદીનો પાયો છે. દેશની આઝાદી જો નાગરિકોની આઝાદીમાં ન પરિણમે તો દેશની આઝાદીને શું ધોઈ પીવાની? 

टिप्पणियाँ

ट्रेंडिंग

સીતારામ યેચુરી માટે રાષ્ટ્ર અને તેના લોકોની જરૂરિયાતો વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષાઓથી ઉપર હતી

- રમેશ સવાણી  જીવંત, નમ્ર, સમાજ સાથે જોડાયેલા CPI(M)ના નેતા સીતારામ યેચુરી (12 ઓગસ્ટ 1952/ 12 સપ્ટેમ્બર 2024) 72મા વર્ષે આપણને છોડી ગયા છે. અત્યંત પ્રતિભાશાળી નેતા તરીકે, તેમણે ભારતીય રાજકારણમાં મહત્વપૂર્ણ સ્થાન મેળવ્યું અને માર્ક્સવાદી વિચારધારાનું ચમકતું પ્રતીક બની ગયા. વિચારો પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા, સત્યતા અને પ્રમાણિકતા માટે તેમણે લોકોને પ્રભાવિત કર્યા હતા. આપણે તેજસ્વી પ્રતિનિધિ ગુમાવ્યા છે. 

आरएसएस को लगता है चुनाव में भाजपा की सीटों में गिरावट का मुख्य कारण है दलित वोटों का इंडिया गठबंधन की ओर खिसक जाना

- राम पुनियानी*  भाजपा के लिए सन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे निराशाजनक रहे. लोकसभा में उसके सदस्यों की संख्या 303 से घट कर 240 रह गई. नतीजा यह कि पिछली बार जहाँ केवल नाम की गठबंधन (एनडीए) सरकार थी वहीं इस बार सरकार वास्तव में एक पार्टी की न होकर गठबंधन की नज़र आ रही है. पिछली और उसकी पिछली सरकारों में गठबंधन दलों की सुनने वाला कोई नहीं था. मगर अब इस बात की काफी अधिक संभावना है कि गठबंधन के साथी दलों की राय ओर मांगों को सरकार सुनेगी और उन पर विचार करेगी. इसके चलते भाजपा अपना हिन्दू राष्ट्रवादी एजेंडा उतनी आसानी से लागू नहीं कर पाएगी, जितना पहले कर लेती थी. इसके अलावा, इंडिया गठबंधन की ताकत में भी इजाफा हुआ है और राहुल गाँधी की लोकप्रियता में भी बढ़ोत्तरी हुई है. विपक्ष अब अपनी बात ज्यादा दमख़म से कह पा रहा है. 

संथाल परगना के बांग्ला-भाषी मुसलमान भारतीय हैं और न कि बांग्लादेशी घुसपैठिये

- झारखंड जनाधिकार महासभा*  हाल के दिनों में भाजपा लगातार प्रचार कर रही है कि संथाल परगना में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं जो  आदिवासियों की ज़मीन हथिया रहे है, आदीवासी महिलाओं  से शादी कर रहे हैं और आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है. क्षेत्र में हाल की कई हिंसा की घटनाओं को जोड़ते हुए इन दावों पर सामाजिक व राजनैतिक माहौल बनाया जा रहा है. ज़मीनी सच्चाई समझने के लिए झारखंड जनाधिकार महासभा व लोकतंत्र बचाओ अभियान के एक प्रतिनिधिमंडल ने संथाल परगना जाकर हर सम्बंधित मामले का तथ्यान्वेषण किया. पाए गए तथ्यों को प्रेस क्लब, रांची में प्रेस वार्ता में साझा किया गया. 

भारत में मुसलमानों और ईसाईयों के बारे में गलत धारणाएं ही उनके खिलाफ हिंसा की मुख्य वजह

- राम पुनियानी*  जुलाई 2024 में इंग्लैड के कई शहरों में दंगे और उपद्रव हुए. इनकी मुख्य वजह थीं झूठी खबरें और लोगों में अप्रवासी विरोधी भावनाएं. अधिकांश दंगा पीड़ित मुसलमान थे. मस्जिदों और उन स्थानों पर हमले हुए जहां अप्रवासी रह रहे थे. इन घटनाओं के बाद यूके के ‘सर्वदलीय संसदीय समूह’ ने भविष्य में ऐसी हिंसा न हो, इस उद्देश्य से एक रपट जारी की. रपट में कहा गया कि “मुसलमान तलवार की नोंक पर इस्लाम फैलाते हैं” कहने पर पाबंदी लगा दी जाए. इस्लामोफोबिया की जड़ में जो बातें हैं, उनमें से एक यह मान्यता भी है.

झारखंड उच्च न्यायलय में केंद्र ने माना, संथाल परगना में ज़मीन विवाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जुड़ाव नहीं

- झारखंड जनाधिकार महासभा  संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड उच्च न्यायलय में केंद्र सरकार ने 12 सितम्बर 2024 को दर्ज हलफ़नामा में माना है कि हाल के ज़मीन विवाद के मामलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जुड़ाव स्थापित नहीं हुआ है. उच्च न्यायलय में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दर्ज PIL में दावा किया गया था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा आदिवासियों से  शादी कर ज़मीन लूटी जा रही है व घुसपैठ हो रही है.  

डबल बुलडोज़र भाजपा राज नहीं चाहिए, हेमंत सरकार जन वादे निभाए: ग्रामीणों की आवाज़

- झारखंड जनाधिकार महासभा  आज राज्य के विभिन्न जिलों से 2000 से अधिक लोग राजधानी रांची पहुंचे और हेमंत सोरेन सरकार को अपूर्ण वादों और झारखंड से भाजपा को भगाने की ज़रूरत को याद दिलाए. झारखंड जनाधिकार महासभा ने राज भवन के समक्ष धरने का आयोजन किया. धरने में आये लोगों के नारे “भाजपा हटाओ, झारखंड बचाओ” और “हेमंत सोरेन सरकार, जन मुद्दों पर वादा निभाओ” क्षेत्र में गूँज रहा था.

जाति जनगणना पर दुष्प्रचार का उद्देश्य: जाति को ऐसी सकारात्मक संस्था बताना, जो हिन्दू राष्ट्र की रक्षा करती आई है

- राम पुनियानी*  पिछले आम चुनाव (अप्रैल-मई 2024) में जाति जनगणना एक महत्वपूर्ण मुद्दा थी. इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया जबकि भाजपा ने इसकी खिलाफत की. जाति जनगणना के संबंध में विपक्षी पार्टियों की सोच एकदम साफ़ और स्पष्ट है.