सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

શેખ હસિનાએ કટ્ટરપંથીઓને મહત્વ આપેલ, તેજ તેમના માટે જોખમી બન્યા. ભારતમાં આ જોખમ ગોડસેવાદીઓથી છે

- રમેશ સવાણી* 
ઈસ્લામિક કટ્ટરપંથીઓએ બાંગ્લાદેશના વડાપ્રધાન શેખ હસીનાને દેશમાંથી કાઢી મૂક્યા છે. 5 ઓગસ્ટ 2024ના રોજ તેમણે રાજીનામું દીધું અને તરત જ ભારતમાં આવી ગયા અને હવે લંડન કે અન્ય જગ્યાએ જવા તૈયારી કરી રહ્યા છે.
શેખ હસિનાને બાંગ્લાદેશ છોડીને કેમ ભાગવું પડ્યું? શેખ હસિનાએ 1971માં બાંગ્લાદેશની આઝાદી માટે લડનાર સ્વતંત્રતા સેનાનીઓના પરિવારજનોને સરકારી નોકરીઓમાં 30% અનામતની જોગવાઈ કરી. તેની સામે વિદ્યાર્થીઓએ આંદોલન કર્યું. બાંગ્લાદેશની સુપ્રિમકોર્ટે આ અનામત ઘટાડીને 5% કરી. છતાં આંદોલન બંધ ન થયું. 4 ઓગસ્ટ 2024ના રોજ પોલીસ ફાયરિંગમાં 100 વધુ પ્રદર્શનકારીઓના મોત થયા હતા. ઢાકામાં, બાંગ્લાદેશના જનક શેખ મુજીબુર રહમાનની વિશાળપ્રતિમા આંદોલનકારીઓએ તોડી નાખી ! ઢાંકાની સડક પર લગભગ 4 લાખ દેખાવકારો એકત્ર થયા છે. બાંગ્લાદેશના પ્રમુખ અખબાર ‘ધ ડેઈલી સ્ટાર’ કહે છે કે ‘છેલ્લા 3 અઠવાડિયામાં 300થી વધુ પ્રદર્શનકારીઓના મોત થયા છે !’
મૂળ કારણ તો એ છે કે શેખ હસિનાએ કટ્ટરપંથીઓને મહત્વ આપેલ, તે કટ્ટરપંથીઓ જ તેમના માટે જોખમી બની ગયા ! ભારતમાં આ જોખમ ગોડસેવાદીઓથી છે જ ! કટ્ટપંથીઓએ 1999માં પ્રસિદ્ધ લેખિકા તસ્લિમા નસરિને બાંગ્લાદેશમાંથી ભગાડી મૂકી હતી ! 
તસ્લિમા નસરિને કહ્યું છે : “જે ઈસ્લામિક કટ્ટરપંથીઓએ મને દેશમાંથી કાઢી મૂકી હતી, એ જ ઈસ્લામી કટ્ટરપંથીઓના કારણે શેખ હસિનાને દેશ છોડવો પડ્યો છે ! હું  1999માં મારા દેશમાં પરત ગઈ ત્યારે હસિનાએ કટ્ટરપંથીઓને ખુશ કરવા મને બાંગ્લાદેશમાં પ્રવેશવા દીધી ન હતી. ત્યાર બાદ મને બાંગ્લા દેશમાં જવાની મંજૂરી મળી નહીં. આજે એ ઈસ્લામિક કટ્ટરપંથી વિદ્યાર્થીઓ આંદોલનનો હિસ્સો બની શેખ હંસિકાને દેશ છોડવા મજબૂર કરી દીધા છે.” 
બાંગ્લાદેશમાં મહિલાઓની સમાનતા અને સાંપ્રદાયિકતા પરની તેમની નવલકથા ‘લજ્જા’ (1993) તથા ‘અમર મેયેબેલા’ (1998) પર બાંગ્લાદેશ સરકારે પ્રતિબંધ મૂકી દીધો હતો. તસ્લિમા નસરિન હાલ ભારતમાં રહે છે.
કટ્ટરપંથ વાઘ-સવારી જેવો છે, જેવા તેની પરથી ઊતરો એટલે પહેલાં તમને જ ફાડી ખાય !
શેખ હસિનાએ ભારત સાથે અનેક કરાર કર્યા હતા તે હવે કચરાપેટીમાં જતાં રહેશે. જે 1971માં, બાંગ્લાદેશની આઝાદી માટે ભારતના સૈનિકોએ લોહી વહાવેલ અને ભારતના એકેએક નાગરિકોએ વધારાનો ટેક્સ ભરેલ. બાંગ્લાદેશમાં લોકશાહી ટકી રહે તે ભારતના હિતમાં છે. દુ:ખની બાબત એ છે કે આપણા વડાપ્રધાન અને તેમના ગુપ્તચર વડા ડોભાલ બાંગ્લાદેશની સ્થિતિથી વાકેફ પણ ન રહ્યા ! બાંગ્લાદેશ પાકિસ્તાનના રસ્તે જાય તે પહેલા જાગવાની જરુર નથી?
---
સ્રોત: ફેસબુક

टिप्पणियाँ

ट्रेंडिंग

સીતારામ યેચુરી માટે રાષ્ટ્ર અને તેના લોકોની જરૂરિયાતો વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષાઓથી ઉપર હતી

- રમેશ સવાણી  જીવંત, નમ્ર, સમાજ સાથે જોડાયેલા CPI(M)ના નેતા સીતારામ યેચુરી (12 ઓગસ્ટ 1952/ 12 સપ્ટેમ્બર 2024) 72મા વર્ષે આપણને છોડી ગયા છે. અત્યંત પ્રતિભાશાળી નેતા તરીકે, તેમણે ભારતીય રાજકારણમાં મહત્વપૂર્ણ સ્થાન મેળવ્યું અને માર્ક્સવાદી વિચારધારાનું ચમકતું પ્રતીક બની ગયા. વિચારો પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા, સત્યતા અને પ્રમાણિકતા માટે તેમણે લોકોને પ્રભાવિત કર્યા હતા. આપણે તેજસ્વી પ્રતિનિધિ ગુમાવ્યા છે. 

आरएसएस को लगता है चुनाव में भाजपा की सीटों में गिरावट का मुख्य कारण है दलित वोटों का इंडिया गठबंधन की ओर खिसक जाना

- राम पुनियानी*  भाजपा के लिए सन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे निराशाजनक रहे. लोकसभा में उसके सदस्यों की संख्या 303 से घट कर 240 रह गई. नतीजा यह कि पिछली बार जहाँ केवल नाम की गठबंधन (एनडीए) सरकार थी वहीं इस बार सरकार वास्तव में एक पार्टी की न होकर गठबंधन की नज़र आ रही है. पिछली और उसकी पिछली सरकारों में गठबंधन दलों की सुनने वाला कोई नहीं था. मगर अब इस बात की काफी अधिक संभावना है कि गठबंधन के साथी दलों की राय ओर मांगों को सरकार सुनेगी और उन पर विचार करेगी. इसके चलते भाजपा अपना हिन्दू राष्ट्रवादी एजेंडा उतनी आसानी से लागू नहीं कर पाएगी, जितना पहले कर लेती थी. इसके अलावा, इंडिया गठबंधन की ताकत में भी इजाफा हुआ है और राहुल गाँधी की लोकप्रियता में भी बढ़ोत्तरी हुई है. विपक्ष अब अपनी बात ज्यादा दमख़म से कह पा रहा है. 

संथाल परगना के बांग्ला-भाषी मुसलमान भारतीय हैं और न कि बांग्लादेशी घुसपैठिये

- झारखंड जनाधिकार महासभा*  हाल के दिनों में भाजपा लगातार प्रचार कर रही है कि संथाल परगना में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं जो  आदिवासियों की ज़मीन हथिया रहे है, आदीवासी महिलाओं  से शादी कर रहे हैं और आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है. क्षेत्र में हाल की कई हिंसा की घटनाओं को जोड़ते हुए इन दावों पर सामाजिक व राजनैतिक माहौल बनाया जा रहा है. ज़मीनी सच्चाई समझने के लिए झारखंड जनाधिकार महासभा व लोकतंत्र बचाओ अभियान के एक प्रतिनिधिमंडल ने संथाल परगना जाकर हर सम्बंधित मामले का तथ्यान्वेषण किया. पाए गए तथ्यों को प्रेस क्लब, रांची में प्रेस वार्ता में साझा किया गया. 

भारत में मुसलमानों और ईसाईयों के बारे में गलत धारणाएं ही उनके खिलाफ हिंसा की मुख्य वजह

- राम पुनियानी*  जुलाई 2024 में इंग्लैड के कई शहरों में दंगे और उपद्रव हुए. इनकी मुख्य वजह थीं झूठी खबरें और लोगों में अप्रवासी विरोधी भावनाएं. अधिकांश दंगा पीड़ित मुसलमान थे. मस्जिदों और उन स्थानों पर हमले हुए जहां अप्रवासी रह रहे थे. इन घटनाओं के बाद यूके के ‘सर्वदलीय संसदीय समूह’ ने भविष्य में ऐसी हिंसा न हो, इस उद्देश्य से एक रपट जारी की. रपट में कहा गया कि “मुसलमान तलवार की नोंक पर इस्लाम फैलाते हैं” कहने पर पाबंदी लगा दी जाए. इस्लामोफोबिया की जड़ में जो बातें हैं, उनमें से एक यह मान्यता भी है.

झारखंड उच्च न्यायलय में केंद्र ने माना, संथाल परगना में ज़मीन विवाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जुड़ाव नहीं

- झारखंड जनाधिकार महासभा  संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड उच्च न्यायलय में केंद्र सरकार ने 12 सितम्बर 2024 को दर्ज हलफ़नामा में माना है कि हाल के ज़मीन विवाद के मामलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जुड़ाव स्थापित नहीं हुआ है. उच्च न्यायलय में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दर्ज PIL में दावा किया गया था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा आदिवासियों से  शादी कर ज़मीन लूटी जा रही है व घुसपैठ हो रही है.  

डबल बुलडोज़र भाजपा राज नहीं चाहिए, हेमंत सरकार जन वादे निभाए: ग्रामीणों की आवाज़

- झारखंड जनाधिकार महासभा  आज राज्य के विभिन्न जिलों से 2000 से अधिक लोग राजधानी रांची पहुंचे और हेमंत सोरेन सरकार को अपूर्ण वादों और झारखंड से भाजपा को भगाने की ज़रूरत को याद दिलाए. झारखंड जनाधिकार महासभा ने राज भवन के समक्ष धरने का आयोजन किया. धरने में आये लोगों के नारे “भाजपा हटाओ, झारखंड बचाओ” और “हेमंत सोरेन सरकार, जन मुद्दों पर वादा निभाओ” क्षेत्र में गूँज रहा था.

जाति जनगणना पर दुष्प्रचार का उद्देश्य: जाति को ऐसी सकारात्मक संस्था बताना, जो हिन्दू राष्ट्र की रक्षा करती आई है

- राम पुनियानी*  पिछले आम चुनाव (अप्रैल-मई 2024) में जाति जनगणना एक महत्वपूर्ण मुद्दा थी. इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया जबकि भाजपा ने इसकी खिलाफत की. जाति जनगणना के संबंध में विपक्षी पार्टियों की सोच एकदम साफ़ और स्पष्ट है.