सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

ઘૂડખર અભયારણ્યના સર્વે સેટલમેન્ટ અહેવાલમાં માત્ર 497 અગરીયાઓના હક્કોને માન્ય રાખ્યા

- હરિણેશ પંડ્યા* 

સર્વે સેટલમેન્ટ અહેવાલ પર પુનર્વિચારણા કરવા અગરીયાયાઓ માંગ કરી...
ગુજરાત દેશના કુલ મીઠા ઉત્પાદનમાંથી 76% મીઠું પકવે છે. આ 76% ટકામાંથી 31% મીઠું કચ્છના નાના રણમાં પાકે છે. ચોમાસા બાદ સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર માસ માં સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, પાટણ અને કચ્છ જિલ્લાના 6 તાલુકાનાં 107 ઉપરાંત ગામોના પરંપરાગત અગરીયાઓ કચ્છના નાના રણમાં સ્થળાંતર કરી વડાગરું અને પોડા મીઠું પકવી તેમની ગુજરાન ચલાવે છે. 
કચ્છનું નાનું રણ 1973 માં ઘૂડખર અભયારણ્ય તરીકે જાહેર થયું અને ત્યારબાદ 1997માં સર્વે અને સેટલમેન્ટ પ્રક્રિયા શરૂ કરી. સર્વે સેટલમેન્ટ પ્રક્રિયામાં માલિકી હક્ક ધરાવતા, લીઝ ધારકોના દાવાઓ સાંભળવામાં આવ્યા જ્યારે પેઢી દર પેઢીથી મીઠું પકવતા પરંપરાગત હજારો અગરીયાઓના દાવાઓ નામંજૂર કરવામાં આવ્યા, તેથી આગામી દિવસોમાં હજારો અગરિયા પરિવારો રોજી રોટી વગરના થઈ જવાનો ભય ઊભો થયો છે. 
આ અંગે અગરીયા હિતરક્ષક મંચના હરિણેશભાઈ પંડ્યા જણાવે છે કે, “ આઝાદી પૂર્વે કે પછી કચ્છના નાના રણનો ક્યારેય સર્વે કરવામાં આવ્યો નથી. તેને “ઝીરો સર્વે નંબર” થી ઓળખાય છે. તેના 7/12 ના ઉતારા નીકળતા નથી. એટ્લે અગરીયાઓ પાસે રણના 7/12 ના ઉતારા અને દસ્તાવેજો માંગવા અને તેના આધારે તેમની બાદબાકી કરવી તે તદ્દન અન્યાયકારી બાબત છે. 
સર્વે સેટલમેન્ટ અહેવાલ જોઈએ તો ખ્યાલ આવે છે કે, આઝાદી પૂર્વેના કેટલાક કંપની કે લોકોની રણના થોડા ભાગમાં માલિકી હતી, તેમના હક્કો માન્ય કરવામાં આવ્યા છે.  આઝાદી બાદ કેટલાક લોકોએ, મંડળીઓએ રણમાં લીઝ મેળવી, તેમના હક્કો લીઝ રિન્યૂના શરતે માન્ય કર્યા છે. (નામદાર હાઇકોર્ટના આદેશથી અભયારણ્યમાં લીઝ રિન્યૂ થતી નથી. તેથી તે માન્ય હકકોનો પણ કોઈ અર્થ રહેતો નથી.) 
પરંપરાગત અગરીયાની વાત કરીએ તો તેઓ સદીઓથી મીઠું પકવે છે, અને 1948 ના “સોલ્ટ એક્સપર્ટ કમિટી” ના ભારત સરકારના નિર્ણય અનુસાર 10 એકર અગરીયા (10 એકરથી ઓછી જમીનમાં મીઠું પકવતા) ઓને કોઈ લીઝ લાઇસન્સની જરૂર નથી. 2006 ના વન અધિકાર કાયદા મુજબ  કોઈ પણ અભયારણ્યમાં પેઢી દર પેઢીથી પરંપરાગત રીતે આજીવિકા મેળવતા લોકોના અધિકારોને સામેથી ચાલીને ગ્રામસભા, પંચાયતો  અને ગામના 75 વર્ષના વડીલોના નિવેદનોથી ઓળખી કાઢવાના હોય છે. જે આ કિસ્સામાં થયું જ નથી.” 
નોંધનીય બાબત એ છે કે, ઘૂડખર અભયારણ્ય પાસે કુલ 4.95 લાખ હેક્ટર જમીન છે. 6 થી 7 હજાર અગરીયાઓ 10-10 એકરમાં મીઠું પકવવાની પરવાનગી આપે તો પણ તે કુલ જમીનનો માત્ર 6% હિસ્સો થાય. અને બીજી મહત્વની બાબત એ છે કે અગરીયાઓ રણમાં માત્ર સિઝન પૂરતા વપરાશી અધિકાર માંગે છે, જેનાથી જમીન અભયારણ્ય વિભાગ પાસેજ રહે છે. 
છેલ્લા 2 વર્ષથી અભયારણ્ય વિભાગ સર્વે અને સેટલમેન્ટ રિપોર્ટમાં નામ ન હોવાનું કારણ દર્શાવી અગરીયાઓને રણમાં જવાથી રોકે છે. ગત સિઝનમાં રણના કાંધીએ SRP તૈનાત કરી કડક બંદોબસ્ત રાખ્યો હતો. ખૂબ રજૂઆતો બાદ લોકપ્રતિનિધિઓના ભલામણથી અગરીયાઓને રણમાં પ્રવેશ આપ્યો હતો. આવતા દોઢ થી 2 માહિનામાં મીઠાની સીઝન આવશે ત્યારે પરંપરાગત અગરીયાઓએ  સરકારને વિનંતી કરી છે, કે સર્વે સેટલમેન્ટ અહેવાલ પર પુનર્વિચારણા કરવામાં આવે અને ગ્રામપંચાયતો, ગ્રામસભાઓ મારફતે ખરાઈ કરી તમામ પરંપરાગત અગરીયાઓના સિઝનલ વપરાશી અધિકારને કાયમી માન્યતા આપવામાં આવે. 

રણમાં કેટલા અગરીયા છે?

• ગુજરાત સરકારના વન વિભાગ દ્વારા નામદાર હાઇકોર્ટમાં કરેલ સોગંદનામાં અનુસાર 59,600 અગરીયાઓ રણમાં જઈને મીઠું પકવે છે. 
• ગુજરાત સરકારના ગ્રામીણ શ્રમ આયુક્ત ની કચેરી દ્વારા પાટે પાટે સર્વે કરીને રણમાં મીઠું પકવતા 7600 અગરીયા પરિવારોને “સ્વ-રોજગાર પ્રાપ્ત અગરીયા પોથી” આપેલ છે. 
• દર વર્ષે મીઠાની સિઝનમાં સુરેન્દ્રનગર, પાટણ, મોરબી અને કચ્છ જીલ્લામાંથી વિવિધ કચેરીઓ પાણી, શિક્ષણ, આરોગ્ય, સેફ્ટી કીટ, પોષણ વગેરે સેવાઓ પૂરી પાડે છે. 
• આશરે 4800 પરિવારોને સરકારે રાહત દરે સોલર વોટર પંપ સિસ્ટમ આપેલ છે. 
---  
*અગરીયા હિતરક્ષક મંચ

टिप्पणियाँ

ट्रेंडिंग

સીતારામ યેચુરી માટે રાષ્ટ્ર અને તેના લોકોની જરૂરિયાતો વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષાઓથી ઉપર હતી

- રમેશ સવાણી  જીવંત, નમ્ર, સમાજ સાથે જોડાયેલા CPI(M)ના નેતા સીતારામ યેચુરી (12 ઓગસ્ટ 1952/ 12 સપ્ટેમ્બર 2024) 72મા વર્ષે આપણને છોડી ગયા છે. અત્યંત પ્રતિભાશાળી નેતા તરીકે, તેમણે ભારતીય રાજકારણમાં મહત્વપૂર્ણ સ્થાન મેળવ્યું અને માર્ક્સવાદી વિચારધારાનું ચમકતું પ્રતીક બની ગયા. વિચારો પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા, સત્યતા અને પ્રમાણિકતા માટે તેમણે લોકોને પ્રભાવિત કર્યા હતા. આપણે તેજસ્વી પ્રતિનિધિ ગુમાવ્યા છે. 

आरएसएस को लगता है चुनाव में भाजपा की सीटों में गिरावट का मुख्य कारण है दलित वोटों का इंडिया गठबंधन की ओर खिसक जाना

- राम पुनियानी*  भाजपा के लिए सन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे निराशाजनक रहे. लोकसभा में उसके सदस्यों की संख्या 303 से घट कर 240 रह गई. नतीजा यह कि पिछली बार जहाँ केवल नाम की गठबंधन (एनडीए) सरकार थी वहीं इस बार सरकार वास्तव में एक पार्टी की न होकर गठबंधन की नज़र आ रही है. पिछली और उसकी पिछली सरकारों में गठबंधन दलों की सुनने वाला कोई नहीं था. मगर अब इस बात की काफी अधिक संभावना है कि गठबंधन के साथी दलों की राय ओर मांगों को सरकार सुनेगी और उन पर विचार करेगी. इसके चलते भाजपा अपना हिन्दू राष्ट्रवादी एजेंडा उतनी आसानी से लागू नहीं कर पाएगी, जितना पहले कर लेती थी. इसके अलावा, इंडिया गठबंधन की ताकत में भी इजाफा हुआ है और राहुल गाँधी की लोकप्रियता में भी बढ़ोत्तरी हुई है. विपक्ष अब अपनी बात ज्यादा दमख़म से कह पा रहा है. 

संथाल परगना के बांग्ला-भाषी मुसलमान भारतीय हैं और न कि बांग्लादेशी घुसपैठिये

- झारखंड जनाधिकार महासभा*  हाल के दिनों में भाजपा लगातार प्रचार कर रही है कि संथाल परगना में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं जो  आदिवासियों की ज़मीन हथिया रहे है, आदीवासी महिलाओं  से शादी कर रहे हैं और आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है. क्षेत्र में हाल की कई हिंसा की घटनाओं को जोड़ते हुए इन दावों पर सामाजिक व राजनैतिक माहौल बनाया जा रहा है. ज़मीनी सच्चाई समझने के लिए झारखंड जनाधिकार महासभा व लोकतंत्र बचाओ अभियान के एक प्रतिनिधिमंडल ने संथाल परगना जाकर हर सम्बंधित मामले का तथ्यान्वेषण किया. पाए गए तथ्यों को प्रेस क्लब, रांची में प्रेस वार्ता में साझा किया गया. 

भारत में मुसलमानों और ईसाईयों के बारे में गलत धारणाएं ही उनके खिलाफ हिंसा की मुख्य वजह

- राम पुनियानी*  जुलाई 2024 में इंग्लैड के कई शहरों में दंगे और उपद्रव हुए. इनकी मुख्य वजह थीं झूठी खबरें और लोगों में अप्रवासी विरोधी भावनाएं. अधिकांश दंगा पीड़ित मुसलमान थे. मस्जिदों और उन स्थानों पर हमले हुए जहां अप्रवासी रह रहे थे. इन घटनाओं के बाद यूके के ‘सर्वदलीय संसदीय समूह’ ने भविष्य में ऐसी हिंसा न हो, इस उद्देश्य से एक रपट जारी की. रपट में कहा गया कि “मुसलमान तलवार की नोंक पर इस्लाम फैलाते हैं” कहने पर पाबंदी लगा दी जाए. इस्लामोफोबिया की जड़ में जो बातें हैं, उनमें से एक यह मान्यता भी है.

झारखंड उच्च न्यायलय में केंद्र ने माना, संथाल परगना में ज़मीन विवाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जुड़ाव नहीं

- झारखंड जनाधिकार महासभा  संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड उच्च न्यायलय में केंद्र सरकार ने 12 सितम्बर 2024 को दर्ज हलफ़नामा में माना है कि हाल के ज़मीन विवाद के मामलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जुड़ाव स्थापित नहीं हुआ है. उच्च न्यायलय में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दर्ज PIL में दावा किया गया था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा आदिवासियों से  शादी कर ज़मीन लूटी जा रही है व घुसपैठ हो रही है.  

डबल बुलडोज़र भाजपा राज नहीं चाहिए, हेमंत सरकार जन वादे निभाए: ग्रामीणों की आवाज़

- झारखंड जनाधिकार महासभा  आज राज्य के विभिन्न जिलों से 2000 से अधिक लोग राजधानी रांची पहुंचे और हेमंत सोरेन सरकार को अपूर्ण वादों और झारखंड से भाजपा को भगाने की ज़रूरत को याद दिलाए. झारखंड जनाधिकार महासभा ने राज भवन के समक्ष धरने का आयोजन किया. धरने में आये लोगों के नारे “भाजपा हटाओ, झारखंड बचाओ” और “हेमंत सोरेन सरकार, जन मुद्दों पर वादा निभाओ” क्षेत्र में गूँज रहा था.

जाति जनगणना पर दुष्प्रचार का उद्देश्य: जाति को ऐसी सकारात्मक संस्था बताना, जो हिन्दू राष्ट्र की रक्षा करती आई है

- राम पुनियानी*  पिछले आम चुनाव (अप्रैल-मई 2024) में जाति जनगणना एक महत्वपूर्ण मुद्दा थी. इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया जबकि भाजपा ने इसकी खिलाफत की. जाति जनगणना के संबंध में विपक्षी पार्टियों की सोच एकदम साफ़ और स्पष्ट है.