सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

संदेश

अगस्त, 2024 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

અનુસુચિત જાતિની ફરિયાદો ન નોંધનાર જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવા બાબત

- વાલજીભાઈ પટેલ*  પ્રતિ, મા. શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, સચિવાલય, ગાંધીનગર  પ્રતિ, મા. શ્રી હર્ષ સંઘવી, ગૃહરાજ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, સચિવાલય, ગાંધીનગર.  વિષય- ટંકારા પોલીસ સ્ટેશન જીલ્લા મોરબીમાં અનુસુચિત જાતિની ફરિયાદો ન નોંધનાર જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવા બાબત.  સાદર નમસ્કાર. 

દેશની આઝાદી નાગરિકોની આઝાદીમાં ન પરિણમે તો દેશની આઝાદીને શું ધોઈ પીવાની?

- હેમંતકુમાર શાહ  દેશ આઝાદ હોય અને નાગરિકો ગુલામ હોય એવી પરિસ્થિતિ દુનિયાના અનેક દેશોમાં આજે પણ છે. દા.ત. ચીન આઝાદ છે પણ ચીનાઓ ગુલામ છે કારણ કે ત્યાં એક જ પક્ષની તાનાશાહી છે.  એક અહેવાલ એમ કહે છે કે દુનિયાની ૮૦ ટકા વસ્તી તાનાશાહી અથવા લોકશાહી દેખાતી તાનાશાહી હેઠળ જીવે છે. દુનિયાના ૪૩ દેશોમાં તો આજે પણ રાજાશાહી છે. જો કે, જાપાન, યુકે કે સ્વિડન જેવા કેટલાકમાં રાજાશાહી નામમાત્રની છે. પણ બીજા સાઉદી અરેબિયા, કુવૈત જેવા દેશોમાં રાજાઓ જ શાસકો છે. દસ દેશોમાં લશ્કરી તાનાશાહી છે. અનેક દેશોમાં સરમુખત્યારશાહી છે. 

સર્વોચ્ચ અદાલતમાં કામ કરતી યુવતીને ન્યાય ન મળે ત્યાં બીજાને ન્યાય મળે એની શું અપેક્ષા રાખવાની?

- રમેશ ઓઝા  કોલકતા બળાત્કાર અને હત્યા પ્રકરણની વાતે ઊહાપોહ થઈ રહ્યો છે ત્યારે ૨૦૧૨ની નિર્ભયા સાથે બનેલી ઘટના યાદ આવે છે. ત્યારે પણ આવો જ ઊહાપોહ થયો હતો, લોકો રસ્તા પર ઉતર્યા હતા, કેન્ડલ માર્ચ નીકળી હતી, સંસદમાં થોડી વેદના અને વધુ અવસરના રાજકારણને ધ્યાનમાં રાખીને ચર્ચા થઈ હતી, આકારાં પગલાં લેવાની અને આવા નરાધમ ગુનેગારો બીજી વાર આવું કૃત્ય કરવાનું વિચારે પણ નહીં એવા કાયદા ઘડવાની, કાયદામાં સુધારા કરવાની અને કાયદાના અમલની ચુસ્ત વ્યવસ્થા કરવાની બાયધરી આપવામાં આવી હતી. આ વાત ૨૦૧૨ની સાલની છે. 

क्या वाइट-कॉलर कर्मचारी एआई-संचालित परिवर्तनों को अपनाने के लिए सज्ज हैं? आईआईएमए की रिपोर्ट

- शिवांगी भट्ट  आईआईएमए में ब्रिज दिसा डेटा विज्ञान एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र (सीडीएसए) ने वाधवानी फाउंडेशन के साथ मिलकर आज भारतीय वाइट-कॉलर कर्मचारियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के कथित और अपेक्षित प्रभाव पर एक रिपोर्ट जारी की। इस कार्यक्रम में आईआईएमए के निदेशक प्रोफेसर भारत भास्कर; वाधवानी सरकारी डिजिटल परिवर्तन केंद्र के सीईओ श्री प्रकाश कुमार; प्रोफेसर श्रीराम शंकरनारायणन, सह-अध्यक्ष (सीडीएसए) और रिपोर्ट के लेखकगण उपस्थित थे।

समाज की एकता के लिए अम्बेडकरी आंदोलन को वंचित समाज के अधिकारों के लिए आगे आना होगा: संजीव खुदशाह

- विद्याभूषण रावत*  अम्बेडकरी साहित्यकार संजीव खुदशाह से बातचीत... संजीव खुदशाह का जन्म 12 फरवरी 1973 को बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। आप देश में चोटी के दलित लेखकों में शुमार किए जाते है। उनकी रचनाएं  देश की लगभग सभी अग्रणी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है।संजीव जी की  "सफाई कामगार समुदाय" राधाकृष्‍ण प्रकाशन से एवं "आधुनिक भारत में पिछड़ा वर्ग" शिल्‍पायन से, "दलित चेतना और कुछ जरुरी सवाल" शिल्‍पायन से इनकी चर्चित कृतियों मे शामिल है। संजीव खुदशाह यू ट्यूब चैनल DMAindia online के प्रधान संपादक है। वर्तमान में संजीव जर्नलिज्म डिपार्मेंट से पीएचडी कर रहे हैं। वह कानून की पढ़ाई भी कर चुके हैं और महत्वपूर्ण बात ये की वंचित समूहों मे सबसे भी भी सबसे वंचित समाज से आते हैं और इसलिए उनके दिल की बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वर्षों पूर्व अम्बेडकरी आंदोलन से जुडने के बाद और लेखन के जरिए सम्पूर्ण दलित समाज को जगाने की बात कहने वाले संजीव आज आहत हैं क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मे अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के फैसले का स्वागत किया। इस बातचीत मे हम संजीव खुदश

गैर-अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने के लिए लड़ाई जारी रखी जायेगी: AITUC

- अमरजीत कौर*  अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार द्वारा तय की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) मौजूदा एनपीएस के विस्तार के अलावा और कुछ नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस में भी अपने वेतन का 10% योगदान जारी रखना होगा। एक बार लागू होने के बाद यूपीएस में बहुत सारी त्रुटियाँ होंगी।

मनुवाद का सत्ता पर दबदबे के कारण के आर नारायणन ने दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था

- बामसेफ  ऐसे दलित राष्ट्रपति जिन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति फाईल को यह कहकर वापस कर दिया था कि इसमें एक भी यससी, यसटी , ओबीसी, माईनरिटी के नाम क्यों नहीं हैं? 

કાંડે દોરાધાગા અને આંગળીઓમાં નંગોની વીંટીઓ આ કાયદાના આત્માને હણશે નહીં? [પાર્ટ-2]

- રમેશ સવાણી  કેટલાંક મિત્રો કહે છે કે ‘અંધશ્રદ્ધા વિરોધી કાયદો ખરેખર ઉપયોગી થશે?’ આ સવાલ ઉચિત છે કેમકે જ્યારે સત્તાપક્ષના મિનિસ્ટર ભૂવાનું જાહેરમાં સન્માન કરતા હોય;  સત્તાપક્ષના એક મંત્રી ધૂણતા ધૂણતા પેતાની પીઠ પર લોખંડની સાંકળ ફટકારતા હોય; સત્તાપક્ષના નેતાઓ બાગેશ્વર બાબામાં દિવ્યશક્તિ છે તેમ માની તેમના દરબારો યોજતા હોય ! ત્યારે આ કાયદાનો અમલ માત્ર કાગળ પર જ રહે ! 

ગુજરાતના જાગૃત નાગરિકો અને હાઈકોર્ટમાં પીટિશનના પ્રયાસથી અંધશ્રધ્ધા નિર્મૂલન કાયદો આવ્યો [પાર્ટ-1]

- રમેશ સવાણી  ગુજરાતમાં અંધશ્રદ્ધાના કારણે અનેક શરમજનક ઘટનાઓ બની છે : [1] બનાસકાંઠા જિલ્લાના એક ગામમાં નરબલી આપવાથી પોતાના લગ્ન થઈ જશે એવો વહેમ રાખી માસુમ બાળકની હત્યા કરવામાં આવી. [2] ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં પોતાની 14 વર્ષની દિકરીને કોઈ વળગાડ છે તેવી મનમાં શંકા રાખી આ વળગાડ દૂર કરવા પોતાના ખેતરમાં દિકરીને 2 કલાક આગ પાસે ઉભી રાખી, બાદમાં દાઝેલી દિકરીને 4-5 દિવસ સુધી ખેતરમાં જ ભૂખી-તરસી બાંધીને રાખી મોત નિપજાવ્યું. [3] અરવલ્લી જિલ્લામાં ડાકણ હોવાનો વહેમ રાખી 70 વર્ષિય દાદીમાની હત્યા પોતાના જ પૌત્ર દ્વારા કરવામાં આવી. [4] સુરતમાં એક દીકરીને પોતાના ગુમ પિતાની ભાળ મેળવી આપવાના બહાને એક ઢોંગી તાંત્રિકે તેની સાથે શારીરિક શોષણ કરી, યુવા દિકરીની જીંદગી બરબાદ કરી નાંખી. [5] ખેતરમાં સોનાના ચરૂ તેમજ અન્ય ખજાનો દટાયેલો છે, તેવા બહાના હેઠળ અનેક લોકો પાસેથી રૂપિયા પડાવી છેતરપિંડી કરવામાં આવી.

आर्थिक गैर-बराबरी का मकड़जाल: 20 वर्षों में अमीरों की दौलत 16 गुणा, गरीबों की महज 1.4 प्रतिशत बढी

- राज कुमार सिन्हा  देश आजादी के बाद समाजवादी आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संकल्प लिया था। इस संकल्प को पूरा करने संविधान निर्माता भीमराव आंबेडकर ने इसे संविधान के प्रस्तावना में स्थान दिया। परन्तु पिछले तीन दशकों के दौर में आर्थिक गैर- बराबरी तेजी से बढ़ी है और बढ़ती जा रही है। आजादी के शुरुआती दौर में इस गैर- बराबरी को खत्म करने की बात को हल्के ढंग से लिया गया। तर्क यह दिया गया कि पहले विकास तो हो, उसके बाद उसके लाभ के बटवारे में न्याय होने की बात आसानी से हल की जाएगी। 

વાઈબ્રન્ટ ગુજરાતની વાસ્તવિકતા: ચોકલેટથી OBC સમાજના લોકો કેમ અભડાઈ જાય છે?

- રમેશ સવાણી  ખૂબ જ શરમજનક ઘટના ગુજરાતમાં બની છે. બનાસકાંઠાના લાખણી તાલુકાના ખેરોલા ગામે શાળામાં 15 ઓગસ્ટ 2024ના રોજ સવારે નવ વાગ્યે આઝાદી દિનની ઊજવણી થઈ રહી હતી. ગામના વાલ્મિકી સમાજના કાસુબેન મફાભાઈ પરમારના દિલમાં પણ આઝાદીનો ઉમંગ હતો. એમને થયું કે આજે તો બધાં બાળકોના મોં મીઠાં કરાવવા છે. આ ભાવનાથી ચોકલેટની થેલી લઈને તેઓ શાળાએ પહોંચ્યા અને બાળકોને ચોકલેટ વિતરણ શરુ કરે તે પહેલાં કાસુબેનના હાથમાં ચોકલેટની થેલી જોઈને ગમન મશરુભાઈ રબારી ભડક્યા. 

વિજયી વિશ્વ તિરંગા પ્યારા...વિશ્વ વિજય કર કે દિખલાએ, તબ હોવે પ્રણ પૂર્ણ હમારા... શા માટે?

- હેમંતકુમાર શાહ  પંદરમી ઓગસ્ટે અને છવ્વીસમી જાન્યુઆરીએ ગવાતા ગીતના આ શબ્દો સામ્રાજ્યવાદી નથી લાગતા? અને દુનિયાના લોકોને ગુલામ બનાવવાનો વિચાર વ્યક્ત નથી કરતા? યુરોપના દેશોએ ૧૮મી અને ૧૯મી સદીમાં  દુનિયાના લોકોને સંસ્કારી બનાવવાનો ઠેકો લીધો એટલે જ ભારત સહિતની દુનિયાના લોકો ગુલામ બનેલા. શું હવે આપણે દુનિયાના લોકોને ગુલામ બનાવવા છે, માટે આ ગીત ગાઈએ છીએ? 

UPSCએ લેટરલ એન્ટ્રી એટલે સીધી ભરતી કરવાની જાહેરખરથી દેશભરમાં વિરોધનો વંટોળ કેમ?

- રમેશ સવાણી  RSS/વડાપ્રધાન/ અદાણી/અંબાણી એવું માને છે કે ઉચ્ચ હોદા પર માત્ર ઉપલા ત્રણ વર્ણના લોકો જ લાયક હોય છે. SC/ST/OBC સમુદાયના લોકોમાં લાયકાત હોતી નથી. એટલે જ ભારત સરકારના સચિવોમાં SC/ST/OBCનું પ્રમાણ તેમની વસ્તીના પ્રમાણમાં નહિવત છે. એવું જ અદાણી/ અંબાણીની કંપનીઓમાં પણ ટોચના સ્થાને SC/ST/OBCનું પ્રમાણ નહિવત છે. સરકાર પાસેથી જમીનો/ જંગલો / સવલતો/ ટેક્સ માફી/ લોન / પર્યાવરણની મંજૂરીઓ વગેરે લેવી છે પણ પોતાની કંપનીના દરવાજા SC/ST/OBC માટે બંધ રાખે છે. આ વ્યવસ્થાને ‘મનુસ્મૃતિ મોડેલ’/ ‘ગુજરાત મોડેલ’ કહી શકાય. 

जाति जनगणना आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण करने का सबसे बेहतर आधार हो सकती है

- राम पुनियानी*  हालिया लोकसभा आमचुनाव (मई 2024) में इंडियन गठबंधन ने जाति जनगणना के मुद्दे को अपने चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण स्थान दिया. अन्य कारकों के अलावा, इस मुद्दे ने भी इंडिया गठबंधन के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन में अपना योगदान दिया. हालाँकि इस गठबंधन को सरकार बनाने लायक सीटें नहीं मिल सकीं. भाजपा के गठबंधन साथी नीतीश कुमार बिहार में पहले ही जाति जनगणना करवा चुके हैं, हालाँकि इस मुद्दे को अभी उन्होंने ठंडे बस्ते में रख छोड़ा है. राहुल गाँधी ने वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में अपने भाषण में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने काफी ज़ोरदार और प्रभावी ढंग से जाति जनगणना की मांग उठाई. उन्होंने 'हलवा' (सरकार से मिलने वाले लाभ) का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि बजट तैयार करने वाले मुख्यतः ऊंची जातियों के हैं और बजट के लाभार्थी केवल चंद उच्च वर्ग हैं.

જાતીય શોષણ સામેની પ્રજ્વલિત મશાલ ભંવરી દેવી, જે છેલ્લા ત્રણ દાયકાથી ન્યાય માટે સંઘર્ષરત છે

- ગૌરાંગ જાની    કલકત્તામાં મહિલા ડોકટર પર બર્બરતા અને બળાત્કારની ઘટનાએ કામના સ્થળે મહિલા શોષણ વિરુદ્ધના કાનૂનની જનની ભંવરી દેવીને યાદ તાજી થઇ ... વિદ્યાર્થીઓ સાથેની ચર્ચામાં કે ઇન્ટરવ્યૂમાં એક સવાલ અનેકવાર પૂછ્યો, "વિશાખા ગાઈડલાઈન વિશે સાંભળ્યું છે? આ વિશાખા કોણ છે?" ભાગ્યેજ કોઈએ સાચો જવાબ આપ્યો હશે. એટલું જ નહિ વિશાખા કોઈ મહિલાનું નામ છે એવો પ્રતુત્તર અનેકવાર મળ્યો છે. સવાલ જવાબ ગોખીને ભણવા ભણાવવાની આપણી પરંપરાએ નવી પેઢીમાં સમાજના મહત્વના મુદ્દાઓ વિશેની સંવેદનશીલતા સૂકવી નાખી. દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે વિશાખા ગાઈડ લાઈન દ્વારા અને કાનૂન સર્જીને મહિલાઓને કામના સ્થળે જાતીય શોષણ સામે અમોઘ શસ્ત્ર બક્ષ્યું. આ શસ્ત્ર અને તેના શાસ્ત્રના ઉદભવ પાછળ એક ગ્રામીણ મહિલાનું આજીવન પ્રદાન અને બલિદાન છે. રાજસ્થાનની રાજધાની જયપુરથી ૫૦ કિમી દૂર આવેલા ૧,૨૦૦ ની વસ્તીવાળા ભટેરી ગામની ભંવરી દેવીએ સામાજિક દુષણો સામે અભિયાન આદર્યું અને સમાજના કહેવાતા રખેવાળોના પાપે બળાત્કારનો ભોગ બની. પીડિતા ભંવરી દેવી છેલ્લા ત્રણ દાયકાથી ન્યાય માટે સંઘર્ષરત છે અને ભારતની અનેક પીડિતાઓને ન્યાય મળે એ માટેના કાનૂન ઘડતર અર્થ

प्रोफेसर युनुस का नेतृत्व, बांग्लादेश में हिंदुओं के विरूद्ध बढ़ती हिंसा, भारत में बढ़ता इस्लामोफोबिया

- राम पुनियानी*  जनता के आक्रोश के ज्वार ने बांग्लादेश को हिला दिया है. वहां जो हो रहा है उसके बारे में कई झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जिनके नतीजे में भारत में इस्लामोफोबिया ने जोर पकड़ लिया है. शेख हसीना ने बांग्लादेश पर पिछले 15 वर्षों से बहुत सख्ती से शासन किया. उन्होंने विपक्ष का जबरदस्त दमन किया और यहां तक कि सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को या तो जेलों में ठूंस दिया या उनके घरों में नजरबंद कर दिया.

આ હૉસ્ટેલમાં ગુજરાત સરકારની અકાર્યક્ષમતાને કારણે અત્યારે એક પણ વિદ્યાર્થિની રહી શકતી નથી

- સંજય સ્વાતિ ભાવે  કૉલેજોનું પહેલું સત્ર શરૂ થયે દોઢ મહિનો વીતી ગયો છે,ઘણી વિદ્યાશાખાઓના પહેલાં વર્ષ સહિતના બધા વર્ષોના વર્ગો શરૂ થઈ ચૂક્યા છે.પણ અમદાવાદની ગુજરાત કૉલેજ નજીક આવેલી સરકારી કન્યા છાત્રાલય હજુ સુધી ખૂલી નથી.

જ્ઞાતિ આધારિત વ્યવસાયોમાં, શિક્ષણથી વંચિત રહી ગયેલ યુવાવર્ગને રોજગાર તરફ વાળવાનું દલિત કેન્દ્ર

- ઇન્દુ રોહિત*  આઠ એકર જગ્યામાં વ્યવસાયિક તાલીમ શાળા સાથે જીવન-વ્યક્તિત્વ ઘડતર, જ્ઞાતિ આધારિત વ્યવસાયોમાં અને શિક્ષણથી વંચિત રહી ગયેલ યુવાવર્ગને રોજગાર તરફ વાળવા દલિત શક્તિ કેન્દ્ર સંસ્થાનું નિર્માણ થયું છે. 30 દિવસના પ્રાથમિક અને 30 દિવસના એડવાન્સ્ડ તાલીમ વર્ગ દ્વારા વસ્ત્રનિર્માણ, કોમ્પ્યુટર વપરાશ, બ્યુટિશિયન, ફોટોગ્રાફી-વિડીઓગ્રાફી, સ્પોકન ઇંગલિશ, પોલીસમાં જોડાવાનું પ્રશિક્ષણ જેવા નિવાસી અભ્યાસક્રમ છે.

વિકાસના અને પ્રજાકીય સુખાકારીના દરેક ઇન્ડેક્સમાં ભારત ૨૦૧૪ની તુલનામાં નીચે કેમ જઈ રહ્યો છે?

- રમેશ ઓઝા*  રતન શારદા નામના રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના એક નેતાએ બીજેપીના આઈટી સેલના વડા અમિત માલવિયની ટીકા કરતાં સલાહ આપી છે કે ટીકાકારોનું ટ્રોલિંગ કરવાની જગ્યાએ ટીકાકારોને અનુત્તરિત કરી શકાય એ રીતની તર્કબદ્ધ દલીલો કરવી જોઈએ. કેન્દ્ર સરકારના બજેટની ટીકા કરનારાઓનું અમિત માલવીયે તેમની શૈલીમાં ટ્રોલિંગ કર્યું હતું. 

બાવાઓનો ગુજરાતી સાહિત્યકારો પર પણ ઘણો પ્રભાવ છે. તે બાવાઓનાં નામ લઈને ખોંખારો ખાતા હોય છે

- બાબુ સુથાર   "વિશ્વગુરુ, વિશ્વગુરુ, વિશ્વગુરુ." નાનપણમાં મદારીઓના ખેલ જોયેલા. એમાં મદારી પૂછતો: અંમ કાઢું કે ભંમ કાઢું. આપણને કાંઈ ખબર ન પડે. એટલે જેને જે મનમાં આવે તે કહે. કોઈ કહે: અંમ કાઢો ને કોઈ કહે ભમ્મ કાઢો. પછી મદારી જે કાઢતો એમાં અંમવાળા અંમ જોતા ને ભંમવાળા ભંમ જોતા.

सुरक्षा शिविरों का उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों की कीमत पर कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा देना है

- एक प्रतिनिधि द्वारा   गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, 2019 के बाद 250 सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं। लगभग हर 2-5 किमी की दूरी पर एक कैंप हैं, जिसके चलते पूरा बस्तर संभाग एक विशाल छावनी बन गया है। फरवरी 2024 में, आईजी बस्तर ने 50 अतिरिक्त कैंपों की घोषणा की। इसका मतलब यह भी है कि बस्तर देश के सबसे अधिक सैन्यीकृत क्षेत्रों में से एक है, जहाँ हर नौ नागरिकों पर एक सुरक्षाकर्मी है। पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आदिवासी समुदायों द्वारा अपनी ज़मीन पर सुरक्षा कैंपों की स्थापना के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सुकमा जिले के सित्रगेर जैसे कुछ मामल्रों में ये विरोध प्रदर्शन तीन साल से भी ज़्यादा समय से जारी हैं।

भीषण गर्मी: संसाधनों की खपत पर लगाम, कार्बन उत्सर्जन में कटौती की प्राथमिकता जरूरी

- राज कुमार सिन्हा*  भारत का साल 2024 पिछले 15 वर्षों में सबसे तीव्र और सबसे अधिक गर्मी वाले दिनों का वर्ष बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक था। आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से 25000 से अधिक हीट स्ट्रोक की घटनाएं और करीब 60 लोगों की मौतें हुई हैं। इन आंकड़ों में मतदान के दौरान भीषण गर्मी से होने वाली चुनाव कर्मियों की मौतें शामिल नहीं हैं। आंकड़ों के अनुसार केवल अंतिम चरण के मतदान में 33 चुनाव कर्मियों की मौतें हुई थीं। ये आधिकारिक आंकड़े हैं, असली संख्या इससे कई गुना अधिक हो सकती है।

संघ मूलतः राजनैतिक संगठन: सरकारी कर्मचारियों को उसका सदस्य बनने की इजाज़त मिलनी चाहिए?

- राम पुनियानी*   राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है. आरएसएस का उद्धेश्य है हिंदू राष्ट्र की स्थापना. उसका दावा है कि वह एक सांस्कृतिक संस्था है. हमारे देश के संविधान का आधार है भारतीय राष्ट्रवाद   मगर आरएसएस हिंदू राष्ट्रवाद की बात करता है और हिंदुओं को एक अलग राष्ट्र मानता है. समय-समय पर भाजपा के शीर्ष नेता यह मांग करते रहे हैं कि भारतीय संविधान को सिरे से बदल कर, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए. यही बात आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक के. सुदर्शन ने सन् 2000 में अपना पद संभालने के तुरंत बाद कही थी. सन् 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अब भाजपा पहले से अधिक काबिल बन गई है और अब उसे चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की मदद की जरूरत नहीं है.

बंग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर आक्रमण: भारत के उदारचेता मुसलमान अपनी बात क्यों नहीं रख सकते?

- अजय तिवारी  बंग्लादेश की घटनाओं से हम भारतवासी बहुत चिंतित हैं। लगता है कि यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के महत्वपूर्ण लोग और विचारशील बुद्धिजीवी इस राष्ट्रीय चिंता से अलग हैं। ज्यों-ज्यों बंग्लादेश में परिवर्तन अपनी मंज़िल पर पहुँचा त्यों-त्यों साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर अल्पसंख्यकों पर आक्रमण का रूप दिया जाने लगा। हम अगर भारत में अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के लिए खड़े होते हैं तो बंग्लादेश में हमारा रुख बदल नहीं जाएगा। वहाँ भी हम अल्पसंख्यकों के हित के लिए खड़े होंगे। 

झारखंड में क्या डेमोग्राफी का बदलाव आ रहा है? भाजपा की राजनीति बनाम आंकड़े व सच्चाई

- लोकतंत्र बचाओ अभियान  हाल में भाजपा व उसके प्रमुख नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि झारखंड में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, ज़मीन हथिया रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद कर रहे हैं आदि. यह बोला जा रहा है कि झारखंड बनने के बाद संथाल परगना में आदिवासियों की जनसँख्या 16% कम हुई है और मुसलमानों की 13% बढ़ी है. सांसद निशिकांत दुबे ने तो संसद में बयान दिया कि 2000 में संथाल परगना में आदिवासी 36% थे और अब 26% हैं और इसके जिम्मेवार बांग्लदेशी घुसपैठ (मुसलमान) हैं.

રોમેલ સુતરિયાએ આદિવાસીઓને બોલતાં કર્યા, મુદ્દાની સમજ આપી અને આંખથી આંખ મિલાવીને વાત કરતા શીખવ્યું

- સંજય સ્વાતિ ભાવે  એક દાયકાથી વધુ સમય આદિવાસી સમુદાયોના પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે મથનારા યુવા રાજકીય કર્મશીલ રોમેલ સુતરિયા(1989-2024)નું 35 વર્ષની ઉંમરે 01 ઑગસ્ટના ગુરુવારે હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું. તેમની સ્મૃતિસભા ‘રોમેલની વાતો,રોમેલની યાદો’ નામે 4 ઑગસ્ટના રવિવારની સાંજે અમદાવાદમાં લાલ દરવાજા વિસ્તારમાં આવેલા સરદાર પટેલ સ્મારક ભવનમાં યોજવામાં આવી હતી.

जन स्वास्थ्य सम्मेलन: केन्द्र व राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीतियों में आम आदमी की अनदेखी

- संजीव सिन्हा*  जन स्वास्थ्य अभियान, उत्तरप्रदेश द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2024 को राज्य स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, लखनऊ में किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश के कई जिलों की संस्थाएं, संगठन, यूनियन, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और नेटवर्क के साथियों ने भागीदारी की। इस सम्मेलन में महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर पेनल चर्चा भी की गई जिसमें स्वास्थ्य देखभाल, सेवाओं की मजबूती और उन तक पहुंच, दवाओं की नीति, महिला व बाल-स्वास्थ्य कुपोषण, महंगी स्वास्थ्य सेवाएँ और निजीकरण, स्वास्थ्य और जीवन शैली, व्यावसायिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य व सामाजिक निर्धारक के मुद्दों पर व्यापक चर्चा के साथ-ही-साथ विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत के बारे में अपनी बात भी रखी। सम्मलेन में केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों व जमीनी हकीकत पर विस्तार से बात हुई और अभियान की गति को मजबूत करने का प्रस्ताव पास किया गया। 

बंग्लादेश: हमें अमरीकी षड्यंत्रों से सचेत रहने की ज़रूरत है, भारतवासी ही इसका जवाब दे सकते हैं

- अजय तिवारी    आखिर बंग्लादेश में भी सीआईए की भूमिका सामने आने लगी है। बंग्लादेश का निर्माण जनता की इच्छा और गुटनिरपेक्ष भारत की सक्रिय सहायता से 1971 में हुआ था। अमरीका और सीआईए इससे बहुत परेशान थे। लेकिन 1975 में बदनाम अमरीकी ख़ुफ़िया एजेंसी सीआईए ने तख्तापलट संगठित किया और बंग्लादेश की आज़ादी के नायक बंगबंधु मुजीबुर्रहमान की हत्या करवा दी। मगर जनता ने फिर अमरीकी योजना और सेना के मंसूबों को परास्त करके जनतंत्र स्थापित किया। 

जनतंत्र की अवमानना: सांसदों को भी मिला नर्मदा घाटी के विस्थापितों के पुनर्वास पर झूठा जवाब

- श्यामा मछुआरा, मुकेश भगोरिया, कैलाश यादव, मेधा पाटकर*   नर्मदा घाटी के विस्थापितों ने सत्याग्रही, अहिंसक संघर्ष के द्वारा हजारों का पुनर्वास हासिल करने के बाद भी कुछ हजार परिवार आज भी भुगत रहे हैं विस्थापन से वंचना| इसमें कानून, नीति के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 2000, 2005, 2017 के प्रमुख आदेश तथा कुछ उच्च न्यायालय और शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेशों का भी उल्लंघन हुआ है और आज भी जारी है!

पेरिस से लौट कर जब आओगी तो हम जंतर-मंतर पर एक बार फिर मिलेंगे और जश्न मनाएंगे: विनेश फोगाट को खुला पत्र

- प्रतिनिधि द्वारा  विनेश फोगाट को खुला पत्र: "आप हमारे चैंपियन हैं"। विनेश के साथ नारीवादी एकजुटता... प्यारी विनेश, बधाई हो! तुम हारी नहीं हो, तुम तो हमारी हीरो हो और बनी रहोगी। कल तुमने पेरिस में करके दिखा दिया कि असल में तुम क्या हो। तुम्हारी दक्षता का कोई मुकाबला नही है, और तुम्हारे लिए कोई ऊंचाई ऊंची नहीं है।

2006ના નોબેલ શાંતિ ઈનામ વિજેતા, બાંગ્લાદેશના દરેક ઘરના તારણહાર મહંમદ યુનુસ કોણ છે?

- રમેશ સવાણી  બાંગ્લાદેશના વડાપ્રધાન શેખ હસીના, 5 ઓગસ્ટ 2024ના રોજ રાજીનામું આપી દેશ છોડીને ભારત આવતા રહ્યા. છેલ્લા 3 અઠવાડિયામાં ઢાંકામાં, 300થી વધુ પ્રદર્શનકારીઓના મોત થયા છે ! બાંગ્લાદેશના જનક શેખ મુજીબુર રહમાનની વિશાળ પ્રતિમા આંદોલનકારીઓએ તોડી નાખી છે ! 

જો બાંગ્લાદેશમાં સરકાર ખરેખર ધર્મનિરપેક્ષ રહી હોય તો હિંદુઓની જે હાલત આજે ત્યાં છે તે ન હોત

- હેમન્તકુમાર શાહ     બાંગ્લાદેશના બંધારણમાં ભારતના બંધારણની જેમ આમુખ છે. એ આમુખના શીર્ષકની ઉપર જ લખવામાં આવ્યું છે કે, “બિસ્મિલ્લાહ-અર-રહેમાન-અર-રહીમ”. એટલે કે “જે સર્જક અને દયાળુ છે તે અલ્લાહને નામે”. આમ, અલ્લાહના નામથી તો બંધારણનો આરંભ થાય છે. આમુખની બીજી લીટીમાં રાષ્ટ્રવાદ, સમાજવાદ, લોકશાહી અને બિન-સાંપ્રદાયિકતાના આદર્શો સ્વીકારવામાં આવ્યા છે. આ બંધારણ તા.૦૪-૧૧-૧૯૭૨ના રોજ સ્વીકારવામાં આવ્યું હતું કે જ્યારે તેને પાકિસ્તાનથી આઝાદી અપાવનાર શેખ મુજીબુર રહેમાન વડા પ્રધાન અને પછી રાષ્ટ્રપ્રમુખ તરીકે હયાત હતા. તમામ નાગરિકો માટે કાયદાનું શાસન હોય, મૂળભૂત માનવ અધિકારો અને સ્વતંત્રતા હોય, અને સમાનતા અને ન્યાય હોય એવું રાજ્યનું ધ્યેય છે એમ પણ આ આમુખમાં લખવામાં આવ્યું છે. 

बंग्लादेश की स्थिति पर भारतवासियों को उदासीन रहने की नहीं, गहराई से सोचने की ज़रूरत है

- अजय तिवारी  भारतवासियों को बंग्लादेश की स्थिति पर गहराई से सोचना चाहिए। उसका असर भारत पर भी अनेक रूपों में पड़ेगा। लेकिन सबसे गम्भीर पहलू यह है कि बिखरे हुए आंदोलनकारी और संगठित इस्लामी तत्ववादियों के बीच भविष्य को लेकर जो रस्साकशी है उसमें बंग्लादेश की मूल भावना और उसके सामाजिक जीवन का विनाश तय है। इसका एक ही उदाहरण काफ़ी है कि जन-असन्तोष रोजगार और आरक्षण की पक्षपातपूर्ण को लेकर है लेकिन आंदोलन में शामिल इस्लामी छात्र-संगठन ने हिंदुओं पर व्यापक हमले किये। आम नागरिक मिलजुलकर मंदिरों की रक्षा कर रहे थे लेकिन इस्लामी छात्र संगठन मंदिरों पर हमले कर रहे हैं। 

શેખ હસિનાએ કટ્ટરપંથીઓને મહત્વ આપેલ, તેજ તેમના માટે જોખમી બન્યા. ભારતમાં આ જોખમ ગોડસેવાદીઓથી છે

- રમેશ સવાણી*  ઈસ્લામિક કટ્ટરપંથીઓએ બાંગ્લાદેશના વડાપ્રધાન શેખ હસીનાને દેશમાંથી કાઢી મૂક્યા છે. 5 ઓગસ્ટ 2024ના રોજ તેમણે રાજીનામું દીધું અને તરત જ ભારતમાં આવી ગયા અને હવે લંડન કે અન્ય જગ્યાએ જવા તૈયારી કરી રહ્યા છે.

आपातकाल से पहले इंदिरा के खिलाफ व्यापक जन-असंतोष का फ़ायदा दक्षिण पंथियों ने उठाया, वही आज बांग्लादेश में दोहराया गया

- अजय तिवारी* आपातकाल से पहले इंदिरा गांधी के खिलाफ व्यापक जन-असंतोष उमड़ा जिसका फ़ायदा दक्षिण पंथियों ने उठाया; एमरजेंसी की अक्षम्य गलती ने 1947 में आज़ादी की अगुआ कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। 

સરકારના દેવાનો સાચો આંકડો જાણી શકાતો નથી, બજેટ બહારના ખર્ચ વિશે સંસદમાં ચર્ચા થતી નથી

- હેમંતકુમાર શાહ   સામાન્ય રીતે બજેટ વખતે કયા વેરામાં કેટલો વધારો અને ઘટાડો થયો તેને વિશે જ ચર્ચા થાય છે. વધુ ચર્ચા તો સરકાર કઈ બાબતો માટે કેટલું ખર્ચ કરે છે તેને વિશે થવી જોઈએ.

ક્યારેય વિસરાય નહિ એવી વ્યક્તિયોમાંના એક અચ્યુતભાઈ: તે ખૂબ જ વાસ્તવિક રીતે વિચારતા

- વાલજીભાઈ પટેલ*  પત્રકાર જગતમાં અચ્યુતભાઈ, નિરંજન પરીખ અને ઈશ્વર પેટલીકર સાથેનો મારો સંબંધ ૧૯૭૧ થી બંધાયો. ત્યારે અચ્યુતભાઈ ગુજરાત સમાચારમાં અને નિરંજન પરીખ તેમજ ઈશ્વર પેટલીકર સંદેશમાં હતા. ઈશ્વર પેટલીકર સંદેશમાં “લોક્સાગર ને તીરે તીરે” કોલમ ચલાવતા  અને મારા સામાજિક પ્રશ્ને ના લખાણો લઈને ઈશ્વર પેટલીકર તેમની સંદેશની કોલમમાં  વિશ્લેષણ કરતા. ૧૯૭૧માં દ્વારકાના જગદગુરુ શંકરાચાર્ય નિરંજનદેવ ત્તીર્થનું છાપામાં નિવેદન છપાયું. કે ધર્મના વડા તરીકે હું અસ્પૃશ્યતામાં માનું છું. અને આવું નિવેદન આવવા છતાં તત્કાલીન ગાંધીવાદી ગવર્નર શ્રી શ્રીમન્નારાયણનો આ શંકરાચાર્યના આશ્રમમાં કાર્યક્રમ ગોઠવાયો. અને હું ગુસ્સે ભરાયો. 

ગુજરાતના મહત્ત્વપૂર્ણ બૌદ્ધિક જે માનતા હતા કે જ્ઞાન અને કર્મ એક સાથે સામાજિક બદલાવ તરફ દોરી જવાની શક્તિ ધરાવે છે

- અશોક શ્રીમાળી*  અચ્યુત યાજ્ઞિક સાંપ્રત સમયના ગુજરાતના જાહેરજીવન સાથે સંકળાયેલા સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ બૌદ્ધિક હતા. ચરોતર પ્રદેશના ધર્મજ ગામમાં તેમનો જન્મ થયો અને બાળપણના પ્રારંભિક વર્ષો તેમણે દાદાની છત્રછાયા હેઠળ વિતાવ્યાં. મધ્ય ગુજરાતના સામાજિક જીવનનાં સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો અને સ્વભાવની તેમના જીવન પર ઊંડી અસર હતી. તેમના દાદા એક કર્મકાંડી પૂજારી હતા અને તેમને દક્ષિણારૂપે મળતું અનાજ ઊંચકીને ઘરે પહોંચાડવા માટે અચ્યુતભાઈ તેમની મદદમાં રહેતા. બાળપણમાં દાદાએ આપેલો ઠપકો અચ્યુતભાઈ માટે તેમના બૌદ્ધિક જીવનની દિશા નિર્ધારિત કરનારો બની ગયો.

ગુજરાતમાં એક વર્ષમાં 1300 થી 1400 ગુનાઓ એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ નોંધાય છે, પણ સજાનું પ્રમાણ નહિવત છે

- કાંતિલાલ યુ. પરમાર*  અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જન જાતિ (અત્યાચાર અટકાવ) અધિનિયમ 1989, સુધારા અધિનિયમ 2015 (એટ્રોસિટી એક્ટ) હેઠળ રાજ્યના પોલીસ સ્ટેશનોમા આ ખાસ કાયદા હેઠળ નોંધવામાં આવતા ગુનાઓમાં આરોપીઓને ટેબલ જામીન પર પોલીસ સ્ટેશનમાથી ન છોડવા બાબતે રાજ્યના ડીજીપી સમક્ષ રજુઆત કરવામા આવી.

झारखंड में अल्पसंख्यकों पर हिंसा रुकी नहीं है. नफरती सांप्रदायिक भाषण लगातार दिए जा रहे हैं

- लोकतंत्र बचाओ अभियान, झारखंड जनाधिकार महासभा*   लोकतंत्र बचाओ अभियान (अबुआ झारखंड, अबुआ राज) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उनके द्वारा किये गए वादों, जो अपूर्ण है, को याद दिलाया और विधान सभा से पूर्व लंबित वादों और ज्वलंत मुद्दों पर कार्यवाई की मांग किया. अभियान ने पत्र में मुख्यमंत्री को याद दिलाया है कि लोक सभा चुनाव में अभियान ने लोगों को जन मुद्दों और संविधान पर हो रहे हमलो के विरुद्ध संगठित किया था जिसका परिणाम पांच आदिवासी सीटों पर देखने को मिला. अभियान का स्पष्ट मानना है कि मोदी सरकार, आरएसएस व भाजपा झारखंड, लोकतंत्र, संविधान और मेहनतकश वर्ग के लिए सबसे बड़े खतरे हैं. ऐसी परिस्थिति में राज्य में होने वाले विधान सभा चुनाव की अहमियत और बढ़ जाती है. सरकार के अनेक वादे अभी भी अपूर्ण है. अभियान ने जल, जंगल, ज़मीन, स्वशासन से सम्बंधित यादों और मुद्दों को याद दिलाया है. पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा राज्य के 22 लाख एकड़ गैर-मजरुआ व सामुदायिक ज़मीन को लैंड बैंक में डाल दिया गया था. लैंड बैंक को तुरंत रद्द किया जाए. ईचा-खरकाई डैम योजना, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज योजना व लुगु बुरु

बच्चों की ट्रैफिकिंग रोकने के लिए किया पांच सूत्रीय ‘टैक्ट’ तकनीक का एलान

- प्रतिनिधि द्वारा  जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस ने वैश्विक मानव दुर्व्यापार निषेध दिवस पर बच्चों की ट्रैफिकिंग से मुकाबले और सुरक्षित प्रवासन सुनिश्चित करने के लिए किया तकनीकी पहल ‘टैक्ट’ का एलान  • नई दिल्ली में राष्ट्रीय परामर्श ‘ट्रैफिकिंग से मुकाबले के लिए सुरक्षित प्रवासन’ में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस ने बच्चों की ट्रैफिकिंग रोकने के लिए किया ‘टैक्ट’ तकनीक का एलान  • टैक्ट पहल में ट्रैफिकिंग की रोकथाम और सुरक्षित प्रवासन के लिए सभी स्तरों पर ट्रैफिकिंग के पीड़ितों की भागीदारी पर जोर • ट्रैफिकिंग के पीड़ितों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता और प्रवासी मजदूरों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर की सिफारिश  • परामर्श में 16 राज्यों के 250 से ज्यादा लोगों ने भागीदारी की जिसमें ज्यादातर सीमावर्ती राज्यों के थे • परामर्श में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोग, रेलवे सुरक्षा बल, पुलिस और अन्य सरकारी विभागों के अफसरों ने भी लिया हिस्सा *** ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया बच्चों और मनुष्यों की ट्रैफिकिंग और इसके वैश्विक रूप लेने की चुनौती से जूझ रही है,

श्रम के साथ अभिनय सीखा प्रतिभागियों ने: प्रसन्ना की तीन-दिवसीय नाट्य कार्यशालाएँ संपन्न

- विनीत तिवारी  नाटक बिना लाइट, माइक और बाक़ी तामझाम के भी हो सकता है लेकिन वो नाटक में काम करने वालों के आपसी सहयोग के बिना हो ही नहीं सकता। अगर एक क़िरदार क़ातिल है और दूसरे की भूमिका मरने की है तो मंच पर दोनों में इतना सहयोग होना चाहिए कि दर्शकों को वो सच लगे जबकि वो सच नहीं है। नाटक सहयोग और मैत्री सिखाता है। नाटक इस अर्थ में बेहतर जीवन और बेहतर मनुष्य बनना सिखाता है। 

ઘૂડખર અભયારણ્યના સર્વે સેટલમેન્ટ અહેવાલમાં માત્ર 497 અગરીયાઓના હક્કોને માન્ય રાખ્યા

- હરિણેશ પંડ્યા*  સર્વે સેટલમેન્ટ અહેવાલ પર પુનર્વિચારણા કરવા અગરીયાયાઓ માંગ કરી... ગુજરાત દેશના કુલ મીઠા ઉત્પાદનમાંથી 76% મીઠું પકવે છે. આ 76% ટકામાંથી 31% મીઠું કચ્છના નાના રણમાં પાકે છે. ચોમાસા બાદ સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર માસ માં સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, પાટણ અને કચ્છ જિલ્લાના 6 તાલુકાનાં 107 ઉપરાંત ગામોના પરંપરાગત અગરીયાઓ કચ્છના નાના રણમાં સ્થળાંતર કરી વડાગરું અને પોડા મીઠું પકવી તેમની ગુજરાન ચલાવે છે. 

'जिसकी जाति का पता नहीं...' सिर्फ़ जाति पूछने का मासूम तरीक़ा नहीं साफ़-साफ़ अपमानित करना है

- राहुल देव*  किसी से भी उसकी जाति पूछना, अगर बिना क़ानूनी या अन्य वैध कारणों के किया जाए, पूरी तरह ग़लत है। जातीय जनगणना अगर होती है तो ज़ाहिर है हर नागरिक की जाति पूछ कर ही होगी। वह एक वैध कारण होगा।

કે એસ શાસ્ત્રી: અધ્યાપકોના સફળ અને કુશળ ટ્રેડ યુનિયનિસ્ટ. એમની દલીલોને કોઈ અધિકારી પડકારી શકે નહિ

- પ્રો. હેમંતકુમાર શાહ  આજે જે જૂના અધ્યાપકો નોકરીની સલામતી, સરકારમાંથી સીધો પગાર અને પેન્શન વગેરેના લાભો મેળવે છે તેનું કોઈ કારણ હોય તો અધ્યાપક મંડળની ૧૯૭૦ના અને ૧૯૮૦ના દાયકાની લડતો. છેલ્લી લડત ૨૦૦૩ની કે જેમાં પગાર કે પેન્શન માટેનો સવાલ હતો જ નહિ.  અધ્યાપક મંડળના અનેક આંદોલનનું નેતૃત્વ કે. એસ. શાસ્ત્રી સાહેબે લીધેલું. ગુજરાતના અધ્યાપક મંડળ જેટલું સફળ ટ્રેડ યુનિયન ભાગ્યે જ ભારતમાં હશે.  તેઓ બોલે એટલે એમની દલીલોને કોઈ આઈએએસ અધિકારી પડકારી શકે નહિ. કોઈ પણ પક્ષના રાજનેતાની તો એમની સામે દલીલ કરવાની તાકાત જ નહિ. બીજાને ગળે પોતાની વાતને ઉતરવાની જે તાકાત કે. એસ. શાસ્ત્રી પાસે હતી તેવી તાકાત (convincing power) બીજા કોઈ પાસે હોવાનું જાણમાં નથી.  સર્વશ્રી ઉજમશી કાપડિયા, કનુભાઈ પટેલ અને અંબાલાલ પટેલ જેવા ધુરંધરો સાથે આંદોલનો ચલાવીને કે. એસ. શાસ્ત્રીએ અધ્યાપકોને જે સન્માન સરકારમાં અપાવ્યું તે કાબિલેદાદ રહ્યું છે.  ૨૦૦૩ના આંદોલન સમયે અમિત શાહ અને નરેન્દ્ર મોદીની દાદાગીરી અને એ. યુ. પટેલની તાનાશાહી સામે અધ્યાપકો નબળા પડ્યા અને કે એસ શાસ્ત્રીનું કંઈ ચાલ્યું નહિ એટલે અધ્યાપક મંડળના સુવર્ણ યુગનો કરુણ અ