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પોલિસ મહાનિદેશક, ગુજરાતને બનાસકાંઠામાં થયેલ મોબ લીંચિંગની ઘટના બાબતે પત્ર

- મુજાહિદ નફીસ* 
આપના ધ્યાનમાં લાવવું કે બનાસકાંઠાના આગથળા પોલિસ સ્ટેશનની નજીક મિશ્રીખાન જુમેખાન ને આખેરાજ સિંહ પરબત સિંહ વાઘેલા અને બીજા સાહેદો સાથે મળીને ઢોર માર મારેલ જેથી મિશ્રીખાન જુમેખાન મૃત્યુ પામેલ. સાહેબ ઉક્ત ઘટના ૨૩-૫-૨૪  FIR No ૧૧૧૯૫૦૦૧૨૪૦૧૯૧  IPC ની કલમ ૩૦૨,૩૪૧,૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯,૫૦૬ (૨), ૧૨૦ બી અને જીપીએ એક્ટ ની કલમ  ૧૩૫ હેઠળ દાખલ થયેલ છે.
સાહેબ બનાસકાંઠા જીલ્લામાં આ લોકોનું ઉપદ્રવ છે. ગયા વર્ષે ૨૨-૭-૨૩ ના રોજ એફઆઇઆર ૧૧૧૯૫૦૦૧૨૩૦૩૦૪ માં આજ મુખ્ય અપરાધી હતા. પરંતુ પોલિસ દ્વારા આ કેસ માં કોઈ વિશેષ નિરોધાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી જેથી આ હત્યાની ઘટના કરવાનો બળ મળ્યો.
બીજા આ માહિનામાં ઉપદ્રવી તત્વો દ્વારા ડીસામાં પોલિસ ને પણ ઢોર માર મરવામાં આવ્યું.  
સાહેબ શ્રી આપના ધ્યાન માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટ ના ચુકાદા WRIT PETITION (CIVIL) NO. 754 OF 2016 Tehseen S. Poonawalla ...Petitioner(s) Versus  Union of India and others  ની તરફ લાવવા માંગુ છું. આ ચુકાદા મુજબ
A. Preventive Measures
(i) The State Governments shall designate, a senior police officer, not below the rank of Superintendent of Police, as Nodal Officer in each district. Such Nodal Officer shall be assisted by one of the DSP rank officers in the district for taking measures to prevent incidents of mob violence and lynching.
(ii) The State Governments shall forthwith identify Districts, Sub-Divisions and/or Villages where instances of lynching and mob violence have been reported in the recent past, say, in the last five years.
B. Remedial Measures
(i) Despite the preventive measures taken by the State Police, if it comes to the notice of the local police that an incident of lynching or mob violence has taken place, the jurisdictional police station shall immediately cause to lodge an FIR, without any undue delay, under the relevant provisions of IPC and/or other provisions of law.
(iii) Investigation in such offences shall be personally monitored by the Nodal Officer who shall be duty bound to ensure that the investigation is carried out effectively and the charge-sheet in such cases is filed within the statutory period from the date of registration of the FIR or arrest of the accused, as the case may be.
The said compensation scheme must also have a provision for interim relief to be paid to the victim(s) or to the next of kin of the deceased within a period of thirty days of the incident of mob violence/lynching.
(v) The cases of lynching and mob violence shall be specifically tried by designated court/Fast Track Courts earmarked for that purpose in each district. Such courts shall hold trial of the case on a day to day basis.
(vii) The courts trying the cases of mob violence and lynching may, on application by a witness or by the public prosecutor in relation to such witness or on its own motion, take such measures, as it deems fit, for protection and for concealing the identity and address of the witness.
C. Punitive Measures
(i) Wherever it is found that a police officer or an officer of the district administration has failed to comply with the aforesaid directions in order to prevent and/or investigate and/or facilitate expeditious trial of any crime of mob violence and lynching, the same shall be considered as an act of deliberate negligence and/or misconduct for which appropriate action must be taken against him/her and not limited to departmental action under the service rules. The departmental action shall be taken to its logical conclusion preferably within six months by the authority of the first instance.
સાહેબ શ્રી માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટ ના ઉપરોક્ત ચુકાદા મુજબ અમારી માંગણી છે કે
૧- દરેક જિલ્લા માં SP રેંક ના અધિકારીને નોડલ ઓફિસર નિયુક્ત કરી મોબ લીંચિંગની ઘટનાઓમાં નિરીક્ષણ સોંપવામાં આવે.
૨- પ્રશાસન દ્વારા એવા ગામો, તાલુકાઓ ની ઓળખ કરવામાં આવે જ્યાં ગયા ૫ વર્ષોમાં મોબ લીંચિંગ/ મોબ હિંસા ની ઘટના બનેલ છે.
૩- આ કેસમાં તાત્કાલિક નોડલ ઓફિસર નિયુક્ત કરવામાં આવે.
૪- આકેસ માં વિકટીમ કંપન્સેશન સ્કીમ હેઠળ સહાય ચૂકવવામાં આવે.
૫- સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા મુજબ બીજી જોગવાઈયોનો અમલ કરવામાં આવે.
૬- ગુજરાત પોલિસ દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાના અમલીકરણ માટે પરિપત્ર કરવામાં આવે.
૭- આ કેસ ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં ડે ટુ ડે સુનાવણી થાય માટે પરિપત્ર કરવામાં આવે.
૮- કેસ ના ફરીયાદીઓ અને સાહેદોની સુરક્ષા કરવામાં આવે.
૯- બનાસકાંઠા જીલ્લામાં અસામાજિક તત્વોની ઓડખ કરી ને દરેક પોલિસ સ્ટેશનમાં જાહેર જાગ્યા ઉપર લગાવવામાં આવે.  
મને આશા છે કે ન્યાયહિતમાં અમારી ઉપરોક્ત માંગણીઓના અમલીકરણ માટે હુકમ કરશો.
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*કનવિનર, માઈનોરીટી કોઓરડીનેશન કમિટી 

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